आचारसंहितेपूर्वी १५ मार्चला राज्य सरकारने पनवेल महापालिका क्षेत्रातील सिडको हद्दीत हस्तांतरणीय विकास हक्काचा (टीडीआर) प्रश्न मार्गी लावल्याने विकासकांमध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले…
डहाणूपासून वेंगुल्र्यापर्यंत पसरलेल्या ७२० किलोमीटर लांबीच्या विस्तीर्ण कोकण किनारपट्टीच्या विकासाचे नियोजन करण्यासाठी राज्य शासनाने ‘सिडको’ प्राधिकरणाची नियुक्ती केली आहे.
नवी मुंबईतील पाणथळी, खाडीकिनाऱ्या-नजीकच्या जमिनी बांधकाम व्यावसायिकांना बहाल केल्याबद्दल टीकेचा धनी ठरलेल्या सिडकोकडे आता संपूर्ण कोकण किनारपट्टीचा ताबा येणार आहे.