election commission status to cooperative election authority
सहकार निवडणूक प्राधिकरणाला आयोगाचा दर्जा

निवडणूक प्राधिकरणाला आयोगाचा दर्जा देण्यात येणार असला तरी आयोगास संपूर्ण स्वायत्तता देण्याबाबत मात्र सरकारमध्येच मतभिन्नता आहे.

Image of Amit Shah
Amit Shah : “पवार साहेब महाराष्ट्राला हिशोब द्या, तुम्ही सहकार क्षेत्रासाठी काय केले”, अमित शाह यांचा थेट सवाल

Maharashtra cooperative sector : मालेगाव तालुक्यातील अजंग गावी ते वेंकटेश्वरा कोऑपरेटिव्ह पॉवर अँड अ‍ॅग्रो प्रोसेसिंग लिमिटेडच्या कार्यक्रमात अमित शाह यांनी…

amit shah inaugurates 10000 newly formed multipurpose pacs
प्रत्येक गावात बहुउद्देशीय संस्थाच केंद्रीय सहकार मंत्र्यांची घोषणा, ३२ प्रकारच्या व्यवसायांची मुभा

बहुउद्देशीय सहकारी संस्थांना विविध गावात सुविधा केंद्र, गॅसपुरवठा, दुग्धव्यवसाय, मत्स्यपालन, वीज वितरण असे विविध ३२ स्वरूपाचे व्यवसाय करण्याची मुभा देण्यात…

ginning pressing loksatta article
विश्लेषण: राज्यातील सहकारी जिनिंगप्रेसिंग संस्था घसरणीला?

राज्यात १५ वर्षांपूर्वी सहकारी जिनिंग-प्रेसिंग संस्थांची (कापूस पिंजणी करणे व गासड्या बांधणे) संख्या २२३ इतकी होती.

centre to announce new national cooperative policy drafted by panel of 47 member
नवीन राष्ट्रीय सहकार धोरण लवकरच; पुढील दोन-तीन महिन्यांत घोषणा अपेक्षित

सुरेश प्रभू यांच्या अध्यक्षतेखाली २ सप्टेंबर २०२२ रोजी हे धोरण तयार करण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावरील समिती स्थापन करण्यात आली.

co operative society election marathi news
राज्यातील ८३०५, कोल्हापुरातील २७१ सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या; पावसाचा परिणाम

शेतकरी सभासद असलेल्या सहकारी संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रियेत अडचणी येण्याची शक्यता आहे.

maharashtra co operative societies marathi news
राज्यातील ३९ हजार सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा, १० जूनपासून निवडणुकीची प्रक्रिया

लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता शिथिल झाल्याने सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीवरील स्थगिती उठविण्यात आली असून, १० जूनपासून राज्यातील सुमारे ३९ हजार सहकारी संस्थांच्या…

maharashtra government forms committee for cooperative policy
सहकार समृद्धीसाठी नवे धोरण; केंद्राप्रमाणे राज्याच्या कायद्यात बदल, तज्ज्ञ समितीची स्थापना

समितीच्या अहवालानुसार सहकार कायद्यात येत्या अधिवेशनात सुधारणा करण्यात येणार असल्याची माहिती सहकार विभागातील सूत्रांनी दिली

mantralay
सहकार कायद्यातील सुधारणा मागे; राष्ट्रवादीच्या विरोधामुळे सरकारचा निर्णय 

पवार गटाने या नव्या तरतूदींना विरोध केल्याने पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक संमत होऊ शकले नव्हते.

Income tax dept stop hounding Credit Societies now
आयकर – मागण्या, स्थगितीसाठी कोट्यवधी रुपये… यातून सर्वच सहकारी पतसंस्थांना दिलासा हवा…

असा दिलासा देणारा एक निकाल आला, त्याचे स्वागतही झाले… पण पूर्वानुभव पाहाता हा दिलासा खरोखरच मिळेल का?

संबंधित बातम्या