सहकारी संस्था News
बहुउद्देशीय सहकारी संस्थांना विविध गावात सुविधा केंद्र, गॅसपुरवठा, दुग्धव्यवसाय, मत्स्यपालन, वीज वितरण असे विविध ३२ स्वरूपाचे व्यवसाय करण्याची मुभा देण्यात…
राज्यात १५ वर्षांपूर्वी सहकारी जिनिंग-प्रेसिंग संस्थांची (कापूस पिंजणी करणे व गासड्या बांधणे) संख्या २२३ इतकी होती.
सुरेश प्रभू यांच्या अध्यक्षतेखाली २ सप्टेंबर २०२२ रोजी हे धोरण तयार करण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावरील समिती स्थापन करण्यात आली.
शेतकरी सभासद असलेल्या सहकारी संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रियेत अडचणी येण्याची शक्यता आहे.
लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता शिथिल झाल्याने सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीवरील स्थगिती उठविण्यात आली असून, १० जूनपासून राज्यातील सुमारे ३९ हजार सहकारी संस्थांच्या…
उपविधी १६९(अ) बाबत दंडाची रकम ठरविण्याचा अधिकार सर्वसाधारण सभेस उपलब्ध नाही
समितीच्या अहवालानुसार सहकार कायद्यात येत्या अधिवेशनात सुधारणा करण्यात येणार असल्याची माहिती सहकार विभागातील सूत्रांनी दिली
‘लोकसत्ता’ने मुंबै बँकेतील घोटाळा आणि दरेकर यांच्या गैरकारभारावर प्रकाश टाकला होता.
पवार गटाने या नव्या तरतूदींना विरोध केल्याने पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक संमत होऊ शकले नव्हते.
असा दिलासा देणारा एक निकाल आला, त्याचे स्वागतही झाले… पण पूर्वानुभव पाहाता हा दिलासा खरोखरच मिळेल का?
मद्रास उच्च न्यायालयाच्या या महत्वपूर्ण व ऐतिहासिक निकालामुळे राज्यातील नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्राच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.
१९ लाख ५८ हजार ५४० रुपये संशयितांनी स्वत:च्या फायद्यासाठी वापरून अपहार केल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे.