Page 2 of सहकारी संस्था News
केंद्र सरकारद्वारे राज्यातील सहकारी संस्थांमध्ये हस्तक्षेप वाढत असून राज्यातील सहकारी चळवळ उदध्वस्त करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, असे आरोप केरळच्या…
नागरी सहकारी बँकांमधील बुडीत कर्ज मालमत्तेचे प्रमाण (ग्रॉस एनपीए रेशो) ८.७ टक्के असून त्यात तातडीने सुधारणा करण्याच्या दिशेने प्रयत्न आवश्यक…
पंतप्रधान मोदींनी सहकार आणि व्यावसायिक या दोन्ही क्षेत्रांना करांच्या बाबतीत एकाच पातळीवर आणले.
राज्यांच्या अधिकारांमध्ये उघड हस्तक्षेप असल्याची टीका विरोधकांनी केली आहे. आता हे विधेयक लोकसभेच्या संयुक्त समितीकडे पाठविण्यात आले आहे. हे विधेयक…
केंद्रीय सहकार मंत्रालयाच्या वतीने देशभरातील सहकारी संस्थांच्या माहितीचे संकलन केले जात आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांनी माहितीच्या अधिकारातून हा प्रकार पुढे आणला आहे.
श्वेतक्रांतीनंतर भारतात दूध उत्पादनात प्रचंड वाढ होत गेली. सहकारी संस्थांच्या जाळ्यामुळे शेतकऱ्यांनाही लाभ मिळाला. पण ज्या सहकार चळवळीत महाराष्ट्र अग्रेसर…
रिझव्र्ह बँकेने गृह कर्ज परतफेडीची कालमर्यादा वाढविण्याबाबतही पुनर्विचार केलेला नाही. सहकारी बँकेकडून गृह कर्ज घेतल्यास परतफेडीची कमाल मुदत २० वर्षे…
कायद्याने विहित केलेल्या योग्य अटी व शर्तीनुसार, त्याची मालमत्ता भाडय़ाने देणे हा मालकाचा विवेकबुद्धीचा भाग आणि अधिकार आहे.
सप्टेंबर महिना उजाडताच सर्व सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये वार्षिक सर्वसाधारण सभा उरकण्याची लगबग उडते.
मुंबईतील एका मुस्लीम तरुणीस ती मुस्लीम असल्याबद्दल, एका महाराष्ट्रीय कुटुंबास ते कुटुंब महाराष्ट्रीय व मांसाहारी असल्याच्या कारणावरून मुंबईतील दोन सोसायटय़ांनी…
आपल्या देशाचा व पर्यायाने आपल्या राज्याचा कारभार लोकशाही पद्धतीने चालतो. लोकशाही राज्यात कायदेशीर व सनदशीर रीतीने स्थापन झालेल्या