Page 2 of सहकारी संस्था News

‘लोकसत्ता’ने मुंबै बँकेतील घोटाळा आणि दरेकर यांच्या गैरकारभारावर प्रकाश टाकला होता.

पवार गटाने या नव्या तरतूदींना विरोध केल्याने पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक संमत होऊ शकले नव्हते.

असा दिलासा देणारा एक निकाल आला, त्याचे स्वागतही झाले… पण पूर्वानुभव पाहाता हा दिलासा खरोखरच मिळेल का?

मद्रास उच्च न्यायालयाच्या या महत्वपूर्ण व ऐतिहासिक निकालामुळे राज्यातील नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्राच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.

१९ लाख ५८ हजार ५४० रुपये संशयितांनी स्वत:च्या फायद्यासाठी वापरून अपहार केल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे.

मार्च २०२३ अखेरपर्यंत बँकेच्या एकूण ठेवी तीन हजार ७५६ कोटी आहेत. कर्ज व्यवहार दोन हजार ७६ कोटीपर्यंत आहे.

केंद्र सरकारद्वारे राज्यातील सहकारी संस्थांमध्ये हस्तक्षेप वाढत असून राज्यातील सहकारी चळवळ उदध्वस्त करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, असे आरोप केरळच्या…

नागरी सहकारी बँकांमधील बुडीत कर्ज मालमत्तेचे प्रमाण (ग्रॉस एनपीए रेशो) ८.७ टक्के असून त्यात तातडीने सुधारणा करण्याच्या दिशेने प्रयत्न आवश्यक…

पंतप्रधान मोदींनी सहकार आणि व्यावसायिक या दोन्ही क्षेत्रांना करांच्या बाबतीत एकाच पातळीवर आणले.

राज्यांच्या अधिकारांमध्ये उघड हस्तक्षेप असल्याची टीका विरोधकांनी केली आहे. आता हे विधेयक लोकसभेच्या संयुक्त समितीकडे पाठविण्यात आले आहे. हे विधेयक…

केंद्रीय सहकार मंत्रालयाच्या वतीने देशभरातील सहकारी संस्थांच्या माहितीचे संकलन केले जात आहे.

सामाजिक कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांनी माहितीच्या अधिकारातून हा प्रकार पुढे आणला आहे.