पुढील वर्षांत होणाऱ्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांच्या पाश्र्वभूमीवर कार्यकर्त्यांची डोकेदुखी टाळण्यासाठी मुदत संपलेल्या सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणुका ३१ डिसेंबर २०१४…
सहकारी संस्थांवर सरकारी संस्थांचे नियंत्रण असले तरी त्या माहिती अधिकार कायद्याच्या (आरटीआय) कक्षेत येत नसल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
एखादी विनाअनुदानित सहकारी संस्था किंवा गृहनिर्माण संस्थेत गैरव्यवहार झाल्याची तक्रार उपनिबंधक कार्यालयाकडे प्राप्त झाल्यास संस्थेच्या कारभाराचे लेखा परीक्षण केले जाईल.
