सर्वोच्च न्यायालयाद्वारे १० वर्षांतील रद्द करण्यात आलेल्या कोळसा खाणींच्या लिलावाची नवी प्रक्रिया ११ फेब्रुवारीपासून सुरू होत आहे. पहिल्या टप्प्यात ७४…
सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविलेल्या कोळसा खाणींसाठी पुन्हा ई-लिलाव घेणाऱ्या वटहुकुमाबरोबरीनेच केंद्र सरकारने चालू स्थितीत अथवा उत्पादन घेण्याच्या स्थितीत
काँग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळापासून वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या कोळसा खाण वाटप प्रक्रियेला सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी पूर्णविराम दिला.
देशभरातील बेकायदेशीर २१८ कोळसा खाणींचे भवितव्य ठरविण्यासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी आपला निकाल राखून ठेवला असून सदर खाणवाटप रद्द करण्याच्या बाजूने…
