Newsletters
सबस्क्राईब करा

Page 24 of न्यायालय

Extraordinary judgment by the judiciary The Supreme Court of India overruled the decision in the Bilkis Bano case
चर्चा: हा ‘नेहमीचा’ निकाल नाही, म्हणूनच स्वागत!

भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने बिल्किस बानो प्रकरणात स्वत:चाच पूर्वीचा निर्णय रद्दबातल ठरवला आहे. असे यापूर्वी एकदाच घडले आहे, त्यामुळे हा निकाल…

By लोकसत्ता टीम
Lawyers are opposed to e-filing in court here are the reasons
न्यायालयातील ‘ई-फायलिंग’ला वकिलांचाच विरोध, ही आहेत कारणे

जिल्हा सत्र न्यायालय येथील ई-फाइलिंग प्रक्रिया वकिलांच्या हिताची नसल्याचा दावा करत दगडी बार संघर्ष समितीने प्रक्रियेच्या अंमलबजावणीला विरोध केला आहे.

By लोकसत्ता टीम
Bilkis Bano case the Supreme Court convicts to surrender cancelled Gujarat government decision remit sentences chatura
बिल्किस बानो प्रकरण: शिक्षा कायम ठेवणे योग्यच… नाहीतर काळ सोकावेल

कायदेशीर मुद्द्यांसोबतच या प्रकरणाचा सामाजिक अंगानेदेखिल विचार होणे गरजेचे आहे. मुळात आपल्याकडे गुन्हा घडणे आणि तो सिद्ध होणे हेच कर्मकठिण,…

By अ‍ॅड. तन्मय केतकर
chatgpt latest news in marathi, chatgpt new york times latest news in marathi, why new york times sued chatgpt news in marathi
विश्लेषण : ऑनलाइनसाठी चॅटजीपीटीला ‘चोरी’ महागात पडणार? न्यूयॉर्क टाइम्सने खटला का दाखल केला? प्रीमियम स्टोरी

न्यूयॉर्क टाइम्सने गेल्याच आठवड्यात ‘चॅटजीपीटी’विरोधात दाखल केलेल्या कॉपीराइट खटल्याने उपस्थित केलेला हा प्रश्न येत्या काळात एक गंभीर मुद्दा ठरण्याची शक्यता…

By आसिफ बागवान
ed filed chargesheet against naresh goyal of jet airways founder in bank fraud case
“जगण्याची आशा संपली, तुरुंगातच मृत्यू…”, जेट एअरवेजच्या नरेश गोयलांचे हताश उद्गार

जेट एअरवेजचे संस्थापक नरेश गोयल यांना मनी लाँड्रिग प्रकरणात मागच्या वर्षी अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर त्यांच्या मालमत्तेवर जप्तीची कारवाईही…

By लोकसत्ता ऑनलाइन
mumbai drug cases latest news in marathi, 222 drug related cases pending news in marathi
मुंबई : अमलीपदार्थांशी संबंधित २२२ खटले विशेष न्यायालयासमोर प्रलंबित

विशेष न्यायालयांसमोर सद्यस्थितीला २२२ खटले प्रलंबित असल्याच्या महसूल गुप्तचर संचालनालयाने (डीआरआय) दाखल केलेल्या अहवालाची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली.

By लोकसत्ता टीम
Loksatta explained Why do transporters oppose the provisions of the Indian Code of Justice
विश्लेषण: ‘भारतीय न्याय संहिते’तील तरतुदींना वाहतूकदारांचा विरोध का? प्रीमियम स्टोरी

केंद्र सरकारच्या ‘भारतीय न्याय संहिता-२०२३’मधील ‘हिट अँड रन’ अपघात-विषयक तरतुदींना विरोध करत देशभरातील बस आणि ट्रकचालकांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे.

By संदीप नलावडे
father go to court for son birthday
नागपूर : मुलाचा वाढदिवस साजरा करण्यासाठी वडिलांना का जावे लागले न्यायालयात? वाचा काय आहे प्रकरण…

आपल्या नऊ वर्षीय मुलाचा वाढदिवस साजरा करण्याकरिता नागपूरमधील एका वडिलाला उच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागली.

By लोकसत्ता टीम
predict court cases
विश्लेषण : ‘एआय’द्वारे भविष्यात न्यायालयीन खटल्यांचा अंदाज लावणे शक्य आहे काय? प्रीमियम स्टोरी

आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा (एआय) वापर सर्वच क्षेत्रात वेगाने वाढतो आहे आणि यापासून न्यायालयीन क्षेत्रही दूर राहिलेले नाही.

By तुषार धारकर
sunil kedar news
सुनील केदार कारागृहातच राहणार, सत्र न्यायालयाने फेटाळला जामीन

मागील आठवड्यात ट्रायल कोर्टाने केदार यांच्यासह सहा आरोपींना नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणी पाच वर्षांची शिक्षा ठोठावली होती.…

By लोकसत्ता टीम
central government, parliament, supreme court, judicial system
सरकार असो वा न्याययंत्रणा-भोळेपणाने अतिविश्वास ठेवणे घातक…

देश व समाज व्यक्तीला पुरेसे स्वातंत्र्य, स्थैर्य, सुरक्षितता मिळावी यासाठी निर्माण झाले आहेत. बाकी सर्व घटकयंत्रणा गौण आहेत, मग ते…

By हर्षवर्धन वाबगावकर

संबंधित बातम्या

फोटो गॅलरी

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

महाराष्ट्र विधानसभा हिवाळी अधिवेशन लाइव्ह अपडेट्स
कारण राजकारण
मुंबई एलिफंटा बोट अपघात
छगन भुजबळ
निवडणुका २०२४