प्राप्तिकर खात्याच्या नोटिशीविरोधात करण जोहर उच्च न्यायालयात

‘कभी अलविदा ना कहना’ या चित्रपटाच्या प्रदर्शनातून दोन कोटी रुपयांपेक्षा अधिक नफा मिळवूनही त्याबाबतची माहिती उघड न केल्याप्रकरणी प्राप्तिकर विभागाने…

प्लास्टिकच्या बाटल्या, टेट्रा पॅकमधून दारुविक्रीला उच्च न्यायालयात आव्हान

प्लास्टिकच्या बाटल्या आणि टेट्रा पॅकमधून दारुविक्रीला परवानगी देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. हा निर्णय लोकांच्या…

पदोन्नतीची वाट पाहाणाऱ्या हवालदाराची ‘तपश्चर्या’ फळाला!

आधी विभागीय चौकशीच्या अडथळ्यामुळे पाच वर्षे व नंतर पोलीस प्रशासनाच्या गलथान कारभारामुळे तब्बल १२ वर्षे पदोन्नतीची वाट पाहणाऱ्या सदानंद गुजर…

आरोपीची जन्मठेपेची शिक्षा रद्द

सत्र न्यायालयाने एका आरोपीला सुनावलेली जन्मठेपेची शिक्षा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने रद्द केली असून, या प्रकरणाची फेरसुनावणी करण्याचा आदेश…

कुपोषणग्रस्त मेळघाटात सरकारी योजनांच्या असमाधानकारक अंमलाने न्यायालय संतप्त

सर्वाधिक बालमृत्यूंची नोंद झालेल्या मेळघाटातील दोन विभागात सनदी अधिकाऱ्याची नेमणूक न केल्यास न्यायालयाच्या अवमान झाल्याच्या खटल्याला सामोरे जा, असे मुंबई…

न्यायालयावरील भार हलका

राज्यातील प्रलंबित खटल्यांची संख्या कमी करण्यासाठी न्यायदान प्रक्रिया बळकट करण्याच्या दृष्टीने विविध निर्णयांची अंमलबजावणी केली जात असली तरी, महात्मा गांधी…

डॉ. नानासाहेब धर्माधिकारी यांचे स्मारक लोकहितार्थच

ज्येष्ठ निरुपणकार डॉ. नानासाहेब धर्माधिकारी यांच्या रायगड जिल्ह्यातील वढाव (खुर्द) येथे उभारण्यात येणाऱ्या स्मारकाविरोधात जनहित याचिका करणाऱ्यांनाच ते लोकहितार्थ कसे…

राष्ट्रीय अभिरूप न्यायालय; आज पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशन

विधी अभ्यासक्रमाचे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना वकिलीसाठी आवश्यक संभाषणकौशल्य, सभाधीटपणे कायद्याचा अर्थ व अन्वयार्थ याची मुद्देसूद मांडणी करता यावी, या उद्देशाने…

फोफावणाऱ्या मुंबईत न्यायालयांना जागा नाही!

न्यायदानाच्या प्रक्रियेत विलंब लागू नये, यासाठी केंद्र व राज्य सरकार आग्रही आहे. मात्र असे असले तरी मुंबई शहरात न्यायालयांच्या इमारती…

जयप्रभा स्टुडिओच्या वादात हस्तक्षेपास न्यायालयाचा नकार

कोल्हापूर येथील जयप्रभा स्टुडिओच्या जमिनीचा काही भाग निवासी अथवा इतर वापरासाठी देण्याचा निर्णय राज्य सरकार तसेच कोल्हापूर जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतला असून…

आणखी पाच अनधिकृत पक्ष कार्यालयांवर कारवाई

मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार मंगळवारी तिसऱ्या दिवशी एकूण चार अनधिकृत पक्ष कार्यालये तोडण्यात आली, तर एक पक्ष कार्यालय संबंधितांनी…

अजब ‘न्याय’ माहितीचा..

केंद्रीय व राज्यातील मुख्य माहिती आयोग हे एक ‘न्यायासन’ असल्याबद्दल वाद कधीच नव्हता.. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने काही आठवडय़ांपूर्वी, या आयोगावर…

संबंधित बातम्या