अधिकाऱ्यांच्या असंवेदनशीलतेची बेशरम कहाणी..

अहमदनगर जिल्ह्य़ातील एका गावातील कर्णबधिर मुलीवर झालेल्या बलात्काराचा खटला चालविण्यासाठी न्यायालयाने विशेष सरकारी वकील देण्याची परवानगी दिली. त्यासाठीचा अर्ज पुण्याच्या…

‘मुख्य सचिवांसह संबंधितांनी १४ मार्चपर्यंत म्हणणे मांडावे’

मराठवाडय़ातील तीव्र दुष्काळाशी सामना करण्यास शासन व प्रशासनाला अपयश आले आहे, या बाबत भाजप किसान मोर्चाचे बबनराव लोणीकर यांनी मुंबई…

स्थायी समितीची आजची निवडणूक न्यायालयीन निकालाच्या अधीन

नागपूर महापालिकेच्या स्थायी समितीची उद्या होणारी निवडणूक तिच्याविरोधातील याचिकेच्या निकालाच्या आधीन राहील, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला…

औरंगाबादला सभा घेणारच – खा. ओवैसी

न्यायव्यवस्थेवर माझा पूर्ण विश्वास आहे. औरंगाबादेत येण्यापासून मला जास्त वेळ अडविता येणार नाही, असे सांगत ‘एमआयएम’चे खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी…

ओवैसी यांच्या विरोधात पुणे न्यायालयात याचिका

प्रक्षोभक भाषणांतून समाजात तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याने ‘एमआयएम’ पक्षाचे नेते अकबरुद्दीन ओवैसी यांच्यावर गुन्हे दाखल करावेत, अशी…

शहरातील विकास कामांसाठी निधी मंजूर करण्याची जनहितार्थ याचिका

नागपूर शहरातील चार विकासकामांसाठी निधी मंजूर करावा, अशी विनंती करणाऱ्या जनहित याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने केंद्र सरकारसह इतर…

विनावाहक सेवेला औद्योगिक न्यायालयाची तात्पुरती स्थगिती

ठाणे-पुणे मार्गावर धावणाऱ्या सर्व निमआराम बसेस विनावाहक पद्धतीने सोडण्याच्या निर्णयाला औद्योगिक न्यायालयाने तात्पुरती स्थगिती दिल्याने बुधवारपासून सुरू होणाऱ्या या सेवेला…

आरोपीच्या वकिलांना न्यायालयाची तंबी, तर चिडलेल्या साक्षीदाराचे खडेबोल

यना पुजारी खून खटल्यात साक्ष देताना साक्षीदाराला तुम्ही खोटे बोलत असल्याचे वारंवार म्हणत पेचात पकडण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या आरोपीच्या वकिलास न्यायालयाने…

न्यायालयाला दिलेले निवेदन ही हमीच

न्यायालयात सादर केलेले लेखी निवेदन (अंडरटेकिंग) म्हणजे ‘हमी’ किंवा ‘वचन’ असून त्याचा भंग केल्यास न्यायालयाचा अवमान होतो, असा निर्णय देऊन…

सहकार कायद्याचा वटहुकूम दोन दिवसांत

केंद्र सरकारने ९७ वी घटनादुरुस्ती केल्यानंतर राज्य सरकारने राज्यातील सहकार कायद्यात बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि त्या संदर्भातील वटहुकूम…

एस.टी. कनिष्ठ सेवकांना न्यायालयामुळे पगारवाढ

न्यायालयीन कारवाई टळावी या हेतूनेच शासनाने कनिष्ठ वेतनश्रेणीमधील एस.टी. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात वाढ केली. मात्र असे करताना नियमित कर्मचाऱ्यांवर अन्याय केला,…

संबंधित बातम्या