Newsletters
सबस्क्राईब करा

Page 12 of विकास

RBI
स्वातंत्र्याच्या शतकपू्र्तीला देश बनू शकेल विकसित राष्ट्र! मात्र पुढची २५ वर्षे विकासदर सरासरी ७.६ टक्के आवश्यक

पुढील २५ वर्षांत अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर वार्षिक सरासरी ७.६ टक्के राखला गेल्यास, भारत २०४७ पर्यंत विकसित देश बनू शकेल

By लोकसत्ता टीम
mantralay
मुंबई: पुणे, नाशिक, कोल्हापूर, संभाजीनगर विकास प्राधिकरणांना मुदतवाढ

प्रारुप विकास योजनांसाठी सध्या अस्तित्वात असलेल्या प्राधिकरणांना एक वर्षांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंगळवारी घेण्यात आला.

By लोकसत्ता टीम
Jitendra Dudi Satara
साताऱ्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी कटीबद्ध – जितेंद्र डुडी

भौगोलिक दृष्ट्या विविधतेने संपन्न असलेल्या सातारा जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी कटीबद्ध असल्याचे साताऱ्याचा नव्याने पदभार घेतलेले जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी पत्रकार…

By लोकसत्ता टीम
Malanggad area
कल्याण ग्रामीण पर्यटन विकासासाठी २८ कोटीचा निधी

कल्याण लोकसभा मतदार संघातील ग्रामीण भागातील डोंगर, निसर्गरम्य भाग पर्यटने स्थळे म्हणून विकसित करण्याच्या कामासाठी शासनाने २८ कोटीचा निधी जिल्हा…

By लोकसत्ता टीम
makarand joshi new director drdo pune
मकरंद जोशी ‘डीआरडीओ’चे नवे संचालक; ‘हनी ट्रॅप’ प्रकरणात अटक केलेले डॉ. प्रदीप कुरुलकर यांच्याजागी नेमणूक

आर अँड डीईचे माजी संचालक डॉ. प्रदीप कुरुलकर यांच्यावर पाकिस्तानला संरक्षण क्षेत्रातील गोपनीय माहिती पुरविल्याच्या आरोप असून या प्रकरणी दहशतवादविरोधी…

By लोकसत्ता टीम
growth rate
विकासदर ७.२ टक्के, सरलेल्या आर्थिक वर्षांत पूर्वानुमानापेक्षा सरस कामगिरी

भारताच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनाने (जीडीपी) सरलेल्या २०२२-२३ आर्थिक वर्षांच्या शेवटच्या तिमाहीत ६.१ टक्के वाढ नोंदवली.

By पीटीआय
zopu scheme
मुंबई: ५१७ स्वीकृत झोपु योजना मार्गी लावण्यासाठी ३० विकासकांचे पॅनेल

मुंबईतील रखडलेल्या ५१७ झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना मार्गी लावण्यासाठी अखेर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने ठोस पावले उचलली आहेत.

By निशांत सरवणकर
growth of major sectors is stunted
प्रमुख क्षेत्रांची वाढ खुंटली! मार्चमध्ये वाढीचा दर ३.६ टक्क्यांवर

अर्थव्यवस्थेचा गाभा व्यापणाऱ्या आठ प्रमुख क्षेत्रांच्या विकासदरात मार्चमध्ये घट नोंदविण्यात आल्याचे शुक्रवारी जाहीर झालेल्या आकडेवारीने स्पष्ट केले.

By लोकसत्ता टीम
gadchiroli
गडचिरोली: औद्योगिक विकासाची प्रतीक्षा

तब्बल चार दशकांपासून नक्षलवाद्यांच्या दहशतीमुळे लोहखनिजाचे मुबलक साठे असूनही गडचिरोली जिल्ह्यात त्यावर आधारित उद्योग सुरू करता आला नाही.

By सुमित पाकलवार
delays in infrastructure projects
पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना विलंबाचे ग्रहण; रस्ते व परिवहन विभाग प्रथम; रेल्वे दुसऱ्या, तर पेट्रोलिअम तिसऱ्या स्थानी

देशातील अनेक पायाभूत प्रकल्प रखडले असून, ते पूर्ण होण्यास अनेक वर्षे विलंब लागत आहे.

By लोकसत्ता टीम

संबंधित बातम्या

फोटो गॅलरी

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

महाराष्ट्र विधानसभा हिवाळी अधिवेशन लाइव्ह अपडेट्स
कारण राजकारण
मुंबई एलिफंटा बोट अपघात
छगन भुजबळ
निवडणुका २०२४