नक्षलवादग्रस्त दुर्गम भागांचा विकास निधी शहरी भागात खर्च

* प्रशासनाचा उफराटा कारभार * पदाधिकाऱ्यांच्या घरासमोर रस्ते नक्षलवादग्रस्त दुर्गम भागातील विकास कामांसाठी केंद्राने दिलेला निधी चक्क शहरी भागात खर्च…

ठाणेकरांना शासनाचा मेट्रो धक्का

प्रकल्प गुंडाळला जाण्याची भीती * आर्थिकदृष्टय़ा परवडणारा नाही * कागदावरील प्रकल्पांना ठाणेकर कंटाळले * लोकप्रतिनिधीही नाराज ठाणे शहरातील नागरिकांना मोनो-मेट्रोसारख्या…

ग्रामविकास अधिकाऱ्यांऐवजी ग्रामसेवकांकडे कारभार

लोकसंख्या व उत्पन्न अधिक असलेल्या ग्रामपंचायतींसाठी ग्रामविकास अधिकाऱ्याची नियुक्ती आवश्यक असताना पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्याच्या वरदहस्तामुळे तालुक्यातील चार मोठय़ा ग्रामपंचायतींचा…

एमआयडीसीसाठी वडगाव गुप्तात जागा पाहणी

एमआयडीसीच्या विस्तारीकरणासाठी करावयाच्या भूसंपादनासाठी आज प्रांताधिकारी राजेंद्र पाटील व महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी रामदास खेडकर यांनी वडगाव गुप्ता…

आशियाचा उदय

प्रख्यात इतिहासकार नील्स फग्र्युसन यांनी दोन वर्षांपूर्वी लिहिलेल्या ‘सिव्हिलायझेशन’ नावाच्या ग्रंथाने वादळ उठविले होते. इ.स. १५०० पर्यंत आशिया ही जगातील…

नाराज सत्ताधारी आमदारांना १० कोटींचा निधी!

कामे होत नसल्यामुळे तसेच पुरेसा आमदार विकास निधीही मिळत नसल्याने अस्वस्थ असलेल्या स्वपक्षीय आमदारांमधील नाराजी दूर करण्यासाठी त्यांना १० कोटींचे…

विकासकांचा मोर्चा पुनर्विकासाकडे

आहे त्यापेक्षा केवळ जास्त जागा मिळते म्हणून नव्हे तर अत्याधुनिक सोयी-सुविधा आणि पुनर्विकसित जागेला येणारी किंमत पाहून आपले राहते निवास…

शासन नागरी विकास कामांना प्राधान्य देणार -जयंत पाटील

विकासाचा सर्वाधिक निधी नागरी सुविधा आणि पाणीपुरवठय़ाच्या प्रश्नावर खर्च झाला पाहिजे, असे आपण राज्याच्या नियोजन विभागाच्या बैठकीत बुधवारी स्पष्ट केले…

भाजप अल्पसंख्याक आघाडीचा १२ डिसेंबरला विधानभवनावर मोर्चा

आर्थिक दुर्बल घटक योजना पूर्ववत सुरू करावी, अन्यथा नागपूर सुधार प्रन्यास बरखास्त करावे, अशी मागणी भारतीय जनता पक्षाच्या अल्पसंख्याक आघाडी…

शहराचा विकास आराखडा;रविवारी चर्चासत्राचे आयोजन

पुणे शहराच्या जुन्या हद्दीसाठी तयार करण्यात आलेल्या प्रारूप विकास आराखडय़ाबाबत रविवारी (२ डिसेंबर) एका चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले आहे. प्रस्तावित…

आर्थिक विकासात बिहारचा दबदबा; महाराष्ट्र पिछाडीवर

आर्थिक विकासाच्या निकषावर ३१ मार्च २०१२ रोजी संपलेल्या अकराव्या पंचवार्षिक योजनेत सर्वच राज्यांत बिहार हाच सर्वोत्तम ठरला आहे. सकल राज्यीय…

संबंधित बातम्या