या जाहीरनाम्यातील एका आश्वासनाने विषेश लक्ष वेधले आहे ते म्हणजे केंद्र सरकारने राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करूनच राज्यपाल नियुक्तीचा निर्णय घ्यावा…
उसाच्या रास्त व किफायतशीर दराबद्दल (एफआरपी) केंद्र सरकारच्या कायद्यात राज्य सरकारने केलेला बदल उच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर आता त्याविरुद्ध राज्य सरकार…
‘पुन्हा टाळीची हाळी’ ही बातमी ( लोकसत्ता- २० एप्रिल) वाचली. महाराष्ट्राच्या अस्मितेसाठी व मराठी माणसाच्या न्याय्यहक्कासाठी बाळासाहेब ठाकरे यांनी ८० टक्के…