गाझियाबादच्या आयएमएसमध्ये तरुणांना २१व्या शतकातील बाजारपेठांसाठी आवश्यक असणारी कौशल्ये शिकवण्यावर, त्यावर संशोधन करण्यावर, त्यांचं प्रशिक्षण देण्यावर आणि त्यासंदर्भात समुपदेशन करण्यावर…
महाराष्ट्र शासनाने न्यायालयाच्या निर्णयापूर्वीच, म्हणजे ८ मे २०२० रोजी शाळांचे शुल्क कमी करण्यासंदर्भात शासननिर्णय जाहीर केला होता. पण शिक्षणसंस्थानी त्याला…
राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या अनुषंगाने राज्याने ज्येष्ठ संशोधक डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या अभ्यासगटाने त्यांचा अहवाल काही महिन्यांपूर्वी शासनापुढे सादर…
हे गुणपत्र डाउनलोड करण्यासाठी विद्यार्थ्यांना केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या अधिकृत संकेतस्थाळाला भेट देऊन तिथे आपला हजेरी क्रमांक आणि आपल्या शाळेचा…