शैक्षणिक संस्थांमध्ये जातीवर आधारित भेदभाव रोखण्यासाठी आणि २०१६ मध्ये आत्महत्या केलेल्या हैदराबाद विद्यापीठातील संशोधकांच्या नावावरून हा कायदा अस्तित्वात आला आहे.
१६ एप्रिलला भारताचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या नेतृत्वाखालील आणि न्यायमूर्ती पी.व्ही. संयज कुमार आणि के.व्ही. विश्वनाथन यांचा समावेश असलेल्या तीन…
Article 142 सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना विधेयकांना मान्यता देण्यासाठी अंतिम मुदत दिली होती. यावरच उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड…
सर्वोच्च न्यायालयानं न्यायाधीशांच्या वैयक्तिक मालमत्ता आणि दायित्वं ही ‘वैयक्तिक माहिती’ नसल्याचा निर्णय २०१९ मध्ये दिला होता. १९९७ मधील ठरावाप्रमाणे न्यायाधीशांनी…
