कृषी कायदे News
कंगना रणौत यांनी कृषी कायदे परत आणण्याकरता शेतकऱ्यांनाच आवाहन केलं होतं. त्यावरून त्यांच्यावर प्रचंड टीका झाली.
कृषी क्षेत्रात डिजिटल क्रांती करण्याचा केंद्र सरकारचा मानस आहे. यासाठी कृषी क्षेत्रातील सर्व प्रकारच्या पायाभूत व्यवस्थेचे डिजिटलायझेशन करण्यात येणार आहे.
विविध कारणांमुळे कृषी अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अर्ज भरताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
कृषी पर्यटनाच्या माध्यमातून शेतकरी आपली शेती फायदेशीर आणि प्रयोगशील करू लागले आहेत. कृषी पर्यटनामुळे पर्यटन व्यवसायाला बळकटी मिळू लागली आहे.
जागतिक व्यापार संघटनेतील काही सदस्य देशांनी भारताकडून साखर उत्पादक शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या अंशदानाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे.
वस्तुत: ही अधिकची रक्कम संबंधितांकडून वसूल करण्यासाठी चार वर्षांपूर्वी राज्य शासनाने कालबद्ध कार्यक्रमही आखला होता.
केंद्र सरकारने सप्टेंबर २०२० मध्ये सादर केलेले कृषी कायदे शेतकऱ्यांच्या रोषानंतर मागे घेतले होते. तेच कायदे नव्या सुधारणांसह परत आणणार…
तीन कृषी कायदे लागू करून मोदी सरकारने मुक्त कृषी व्यापाराला चालना देण्याची भाषा केली होती. मात्र, त्यानंतर आता पुन्हा एकदा…
काही ठिकाणी कृषी विभागामार्फत कृषी सेवा केंद्रांची पाहणी केली असता त्यामध्ये कृषी सेवा केंद्रांकडून अद्ययावत माहिती ठेवली नसल्याचे आढळून आले.
राज्यात बंदी असलेल्या कापसाचे बियाणे जिल्हातील हजारो शेतकऱ्यांनी पेरले.
खरीप हंगामाच्या तोंडावर बियाणे, खते व कीटकनाशके कंपनीच्या पुरवठाधारकांच्या गोदामांची कृषी विभागाकडून दरवर्षीच तपासणी होत असते.
जिल्ह्यातील गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक व स्थानिक निरीक्षक यांचे संयुक्त १४ चमू तयार करून तपासणी करण्यात आली.