Page 144 of शेतकरी News
वर्धा जिल्ह्य़ातील काही सिंचन प्रकल्पाचे काम केव्हाच पूर्ण झाले. पुनर्वसनही झाले, परंतु परिसरातील जमिनीवरच्या व्यवहारावरील निर्बंध अद्याप उठविण्यात
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी जाहीर करण्यात आलेले कोटय़वधींचे ‘पॅकेज’ कुचकामी ठरले असून शेतकऱ्यांना आता उत्पन्नाची सुरक्षा हवी आहे.
अतिवृष्टी, नापिकी व कर्जाचा डोंगर, अशा तडाख्यात पिचलेल्या शेतकऱ्यांना शासनाच्याच काही खात्यांनी गोत्यात आणले असून या खात्यांचा हलगर्जीपणा
सततची नापिकी, कर्जबाजारीपणा आणि त्यातून येणारे नैराश्य यामुळे विदर्भातील शेतकरी आत्महत्या करत असल्याची बाब सर्वानाच माहीत आहे.
अतिवृष्टीमुळे हजारो हेक्टर जमिनी पाण्याखाली येऊन विदर्भातील शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे.
‘‘राज्यातील ५१ धरणांचे शेतीचे पाणी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी संगनमताने पिण्याच्या नावाखाली उद्योगांसाठी पळवले आणि दाखवण्यात आलेले बहुतेक उद्योगही अस्तित्वात नाहीत,’’
जिल्हा सहकारी बंॅकेचा तिढा या अधिवेशनात सुटणार काय, याकडे गेल्या दीड वर्षांपासून हजारो शेतकऱ्यांचे व सामान्य खातेदारांचेही लक्ष लागलेले आहे
गेल्या तीन वर्षांत वीज चोरीची २३ हजार ७८२ प्रकरणे आढळून आली असून वीज चोरीला हातभार लावणाऱ्या महावितरणाच्या ६५४ अधिकारी- कर्मचाऱ्यांवर…
शेतमालाचे रास्त दर न देता, उणे सबसिडी लादून कर्जे किंवा वीजबिलही थकवण्याखेरीज पर्यायच उरू नये, अशी परिस्थिती शेतकऱ्यांवर लादली जाते…
अतिवृष्टीग्रस्तांसाठी मदतीची घोषणा करावी, या मागणीसाठी विरोधकांनी गदारोळ केल्याने विधान परिषदेचे कामकाज मंगळवारी दिवसभरासाठी सभापतींना तहकूब करावे लागले.
आदिवासींच्या विकासाचा डंका पिटणारे आदिवासी विकास मंत्री मधुकर पिचड यांच्या कुटुंबियांनी त्र्यंबकेश्वर परिसरातील सात शेतकऱ्यांची जमीन खरेदीत फसवणूक केल्याची तक्रार…
डॉ. सी. रंगराजन समितीच्या शिफारशीनुसार साखर कारखान्याच्या उत्पन्नाच्या आधारावर उसाचा दर देण्याबाबत राज्य मंत्रिमंडळाने कायदा करण्यास मान्यता दिल्याबद्दल शेतकरी संघटनेचे…