कर्जदारांना पाठविण्यात येणाऱ्या ई-नोटीसांनाही कायदेशीर वैधता देण्याच्या तरतूदी या कायद्यांमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी पावले टाकली जात असल्याची सूत्रांनी माहिती दिली.
यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी एक घोषणा केली की ज्या करदात्यांची २०१४-१५ या आर्थिक वर्षापर्यंत जुनी करमागणी (डिमांड) बाकी आहे त्यांना ठरावीक…
