शहरातील विकास कामांसाठी निधी मंजूर करण्याची जनहितार्थ याचिका

नागपूर शहरातील चार विकासकामांसाठी निधी मंजूर करावा, अशी विनंती करणाऱ्या जनहित याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने केंद्र सरकारसह इतर…

काम सुरू न केल्यास कारवाई करण्याची तंबी

तालुक्यातील भिरडा येथे दरवर्षी तीव्र पाणीटंचाई होते. ती दूर करण्यासाठी सरकारने विशेष घटक योजनेतून गावाला नळ पाणीपुरवठा योजना मंजूर करून…

मुंबई-औरंगाबाद-नागपूर हायस्पीडला आर्थिक ग्रहण?

रेल्वेचे हायस्पीड कॉरीडॉर आर्थिकदृष्टय़ा फायद्याचे ठरत नसल्याने मुंबईव्यतिरिक्त अन्य शहरांशी जोडले जाणारे कॉरीडॉर वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत. पुणे-मुंबई-अहमदाबादपाठेपाठ आता मुंबई-औरंगाबाद-नागपूर…

दुष्काळाच्या पाश्र्वभूमीवर विद्यापीठात सहायता निधी

ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणामध्ये अडचण येऊ नये, म्हणून त्यांच्या दैनंदिन गरजांसाठी पैसे लागल्यास विद्यार्थी सहायता निधीतून ते उभारता यावे, या…

‘स्वच्छ योजनेंतर्गत दूध संघास दोन कोटी ९२ लाख मिळणार’

औरंगाबादचा जिल्हा दूध संघ मराठवाडय़ात क्रमांक एकचा आहे. शेतकरी व सभासदांना योग्य मोबदला दिला जातो. त्यामुळे दुधाच्या संकलनात वाढ झाली.…

मिशन मिल्क : ‘एनडीपी’च्या योजनेसाठी १३०.७१ कोटींचा निधी

राष्ट्रीय डेअरी योजनेंतर्गत (एनडीपी) पहिल्या टप्प्यात मध्यवर्ती क्षेत्रातील योजनेसाठी जागतिक बँकेने निधी दिला आहे. या योजनेचे संचालन राष्ट्रीय डेअरी विकास…

भरभक्कम निधीमुळे अभियानाला बळ

अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी एक दिवसाचे वेतन दिल्याने कुपोषण निर्मूलन ट्रस्टच्या खात्यावर जवळपास ७० लाख रुपये जमा झाले. या पुंजीवर तीव्र कमी वजनाच्या…

आमदार निधीचा प्रवास कासव गतीने

ठाणे जिल्ह्य़ातील आमदार निधीतून होणाऱ्या विकासकामांच्या फाइल्स सहा महिन्यांपूर्वी मंजूर होऊन ती कामे आता मार्गी लागणे आवश्यक होते. परंतु आर्थिक…

आरोग्यासाठी ६७८ कोटींची हनुमानउडी!

देशाच्या कानाकोपऱ्यातून मुंबईवर माणसांचे लोंढे आदळत असल्यामुळे साथीच्या आजारांपासून आरोग्याचे अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत. यावर मात करण्यासाठी केंद्र व…

निळवंडय़ाच्या कालव्यांसाठी पुरेशा निधीची मागणी

निळवंडे धरणाची कामे अंतिम टप्प्यात असून, जिल्ह्य़ाच्या उत्तर भागातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी कालव्यांची कामे निर्धारीत कालावधीतच पूर्ण करावी, त्यासाठी…

केंद्राकडून गोसीखुर्दसाठी विशेष पॅकेज मिळणार- पटेल

भंडारा-गोंदिया हा शेतकरी, शेतमजुरांचा जिल्हा आहे. दोन्ही जिल्ह्य़ात भाताची शेती मोठय़ा प्रमाणात आहे. भाताची शेती खर्चिक असल्यामुळे आपण मागील वर्षी…

आठही जिल्ह्य़ांच्या आराखडय़ात आणखी ९७ कोटी

खरीप पिकाची आणेवारी तपासल्यानंतर केंद्राने ७७८ कोटींचा निधी दिला. रब्बीच्या आणेवारीचा आता अंदाज आला आहे. त्यामुळे केंद्राचे पथक पुन्हा एकदा…

संबंधित बातम्या