Page 5 of जीडीपी News
पाश्चिमात्य देशांमध्ये मंदीच्या भीतीने भारत जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी चांगला पर्याय म्हणून उदयास आला आहे. युरोपमधील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असलेला देश जर्मनी…
सॉफ्टवेअर, व्यवसाय आणि वाहतूक सेवांची वाढलेली निर्यात यासाठी कारणीभूत ठरली आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्पात भांडवली खर्चात करण्यात आलेली वाढ आणि अर्थव्यवस्थेत होत असलेली सुधारणा यामुळे विकासदराचा सुधारित वधारलेला अंदाज मूडीजने जाहीर केला…
केंद्र सरकारला संपूर्ण आर्थिक वर्ष २०२२-२३ साठी, तूट १७.५५ लाख कोटी रुपये सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) तुलनेत ६.४ टक्के मर्यादेत…
अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केलेल्या पूर्वानुमानाप्रमाणे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा वाढीचा दर ऑक्टोबर-डिसेंबर तिमाहीत ४.४ टक्क्यांवर घसरल्याचे मंगळवारी प्रसिद्ध झालेल्या आकडेवारीने दाखवून दिले.
विद्यमान सरकारी धोरणांमुळे अल्पलोकसत्ताक (ऑलिगार्की) व्यवस्थेकडे भारताचा प्रवास सुरू आहे’ अशा अर्थाचे त्यांचे विधान वास्तवाचे भान आणणारे आहे.
लेखा नियंत्रकांनी (कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स) उपलब्ध करून दिलेले नोव्हेंबपर्यंतचे महसूल तसेच खर्चाचे आकडेदेखील सकारात्मकतेचे निदर्शक आहेत.
२०१९ नंतर करोनाचा धक्का इतका मोठा होता की दीर्घकालीन कलवरसुद्धा त्याचा परिणाम होतो.
वर्षभरापूर्वी गाठलेल्या ८.७ टक्क्यांच्या तुलनेत, चालू आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये अर्थव्यवस्था वाढीचा दर ७ टक्क्यांवर सीमित राहण्याचा अंदाज शुक्रवारी वर्तवण्यात…
पुढील आर्थिक वर्षांसाठीही (२०२३-२४) वृद्धीदर आधी अंदाजलेल्या ७.२ टक्क्यांवर कायम ठेवला आहे.
युरोपीय देशांतही परिस्थिती बरी नाही आणि इतकी वर्षे जागतिक मागणीचा मोठा वाटेकरी असलेला चीनदेखील गळपटलेला आहे.
केंद्र सरकारने रस्ते, रेल्वे यांसारख्या पायाभूत सुविधांवर खर्च वाढवल्यामुळे सरकारी भांडवली खर्चात सुमारे ४० टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढ झाली.