Page 5 of जीडीपी News

gdp
India GDP : देशाचा विकासदर मार्च तिमाहीत ६.१ टक्क्यांनी वाढला; आर्थिक वर्ष २०२३ मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेची स्थिती काय?

पाश्चिमात्य देशांमध्ये मंदीच्या भीतीने भारत जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी चांगला पर्याय म्हणून उदयास आला आहे. युरोपमधील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असलेला देश जर्मनी…

India, growth rate, GDP, Moody, India’s economic growth
मूडीजचा ५.५ टक्के विकासदराचा अंदाज

केंद्रीय अर्थसंकल्पात भांडवली खर्चात करण्यात आलेली वाढ आणि अर्थव्यवस्थेत होत असलेली सुधारणा यामुळे विकासदराचा सुधारित वधारलेला अंदाज मूडीजने जाहीर केला…

Fiscal deficit, expenditure, revenue collection, economy
वित्तीय तूट दहा महिन्यांत ११.९ लाख कोटी रुपयांवर; वार्षिक अंदाजाच्या ६७.८ टक्क्यांवर

केंद्र सरकारला संपूर्ण आर्थिक वर्ष २०२२-२३ साठी, तूट १७.५५ लाख कोटी रुपये सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) तुलनेत ६.४ टक्के मर्यादेत…

gdp
विश्लेषण : मंदावलेल्या ‘जीडीपी’मध्ये, घटता ग्राहक-उपभोग अधिक चिंताजनक… पण का?

अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केलेल्या पूर्वानुमानाप्रमाणे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा वाढीचा दर ऑक्टोबर-डिसेंबर तिमाहीत ४.४ टक्क्यांवर घसरल्याचे मंगळवारी प्रसिद्ध झालेल्या आकडेवारीने दाखवून दिले.

nouriel roubini prediction on indian economy
अग्रलेख : कोणाकोणावर कावणार?

विद्यमान सरकारी धोरणांमुळे अल्पलोकसत्ताक (ऑलिगार्की) व्यवस्थेकडे भारताचा प्रवास सुरू आहे’ अशा अर्थाचे त्यांचे विधान वास्तवाचे भान आणणारे आहे.

समोरच्या बाकावरून : पुढील आर्थिक वर्षांचा पहिला आगाऊ इशारा

लेखा नियंत्रकांनी (कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स) उपलब्ध करून दिलेले नोव्हेंबपर्यंतचे महसूल तसेच खर्चाचे आकडेदेखील सकारात्मकतेचे निदर्शक आहेत.

gdp
विकासगती सात टक्क्यांपर्यंत मंदावण्याचा केंद्राचा अंदाज

वर्षभरापूर्वी गाठलेल्या ८.७ टक्क्यांच्या तुलनेत, चालू आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये अर्थव्यवस्था वाढीचा दर ७ टक्क्यांवर सीमित राहण्याचा अंदाज शुक्रवारी वर्तवण्यात…

india q2 gdp growth
अग्रलेख : उद्योग हवे आहेत!

युरोपीय देशांतही परिस्थिती बरी नाही आणि इतकी वर्षे जागतिक मागणीचा मोठा वाटेकरी असलेला चीनदेखील गळपटलेला आहे.

q2 gdp growth rate india s economic growth slows to 6 3 percent in july september quarter
विकासगती मंदावली ; सकल राष्ट्रीय उत्पन्न १३.५ टक्क्यांवरून ६.३ टक्क्यांवर

केंद्र सरकारने रस्ते, रेल्वे यांसारख्या पायाभूत सुविधांवर खर्च वाढवल्यामुळे सरकारी भांडवली खर्चात सुमारे ४० टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढ झाली.