Page 2 of गिरीश कुबेर News
एक अमेरिकी पत्रकार मित्र बऱ्याच काळानं भेटला. गप्पा अपेक्षेपेक्षा लवकर राजकारणाकडे वळल्या. त्याच्याही देशात निवडणुका होत्या आणि आपल्याही.
सकस विचारांच्या परंपरेतूनच सुदृढ लोकशाही अस्तित्वात येते. लोकशाहीपुढील आव्हाने, धोके दाखवणे हे माध्यमांचे काम आहे.
तुमच्या संशोधनांचा, निरीक्षणांचा फायदा काय विचारलं त्यांना. विचारात पडल्या. कदाचित सांगावं-न सांगावं असंही वाटलं असेल. पण म्हणाल्या खरा आहे तुमचा…
अमेरिकी लोकशाहीला महिलांकरिता मतदानाचा हक्क देण्यासाठी १४४ वर्षे द्यावी लागली.
शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणावर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी आज निकाल दिला, याबाबत लोकसत्ताचे संपादक गिरीश कुबेर यांचं सविस्तर विश्लेषण
देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या केवळ २.५ टक्के खर्च शिक्षणावर होतो, तर विज्ञान तंत्रज्ञानावर एक टक्काही खर्च होत नाही, अशी खंत …
समकालीन माध्यमे आज निर्णायक वळणावर असून भविष्यातील आव्हानेही समोर दिसत आहेत.
नॉटिंगहॅमची कथा आपण का वाचली पाहिजे? कारण आपल्याकडे मुंबईचा एखादा अपवाद वगळता सर्वच्या सर्व नगरपालिका डब्यात गेल्यात. सरकार पैसा देतं.
कृत्रिम प्रज्ञा क्षेत्र हे सामथ्र्यवान सरकार आणि तितकेच सामथ्र्यवान उद्योगपती यांच्या हाती गेले तर ते लोकशाहीच्या मुळावर उठेल.
वर्षभरापूर्वीच्या त्या गप्पांनंतर इंग्लंडमध्ये थारेपालट झाला आणि पंतप्रधान ऋषी सुनक यांच्या मंत्रिमंडळात सुएला ब्रेव्हरमन यांच्याकडे गृहमंत्रीपद दिलं गेलं.
तीन वर्षांपूर्वी २०२० साली अमेरिकेच्या सीमेवर पकडले गेलेल्यांची संख्या होती १९,८८३ इतकी. आता ती लाखाच्या घरात आहे.
सांदीकपारीत दडून बसायचं, चावा घ्यायचा आणि पुन्हा लपून बसायचं. पण असे लपून उद्योग करण्यासाठी ढेकूणच असायला हवं असं काही नाही..