Newsletters

सरकार

toll plaza
विश्लेषण : महामार्गावरील सर्व टोलनाके हटवण्याचा सरकारचा विचार, टोल वसुलीची नवी व्यवस्था कशी असेल?

केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय राष्ट्रीय महामार्गावरील टोलनाके हटवण्याचा विचार करत आहे.

By रविंद्र माने
cm chair
विश्लेषण : मुख्यमंत्रीपदाच्या खुर्चीला एवढं महत्त्व का? पगार किती मिळतो? निवड कशी केली जाते? जाणून घ्या सविस्तर प्रीमियम स्टोरी

मुख्यमंत्र्यांची निवड थेट जनतेच्या माध्यमातून होत नाही. जनतेने निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी राज्याचा मुख्यमंत्री ठरवतात.

By लोकसत्ता ऑनलाइन
आकार आणि आशय

स्वतंत्र आणि समर्थ संघराज्यासाठी केंद्र स्तरावर सक्षम, स्वतंत्र आणि तितकीच समर्थ प्रशासकीय यंत्रणा आवश्यक आहे ही गरज ओळखून सरदार पटेल…

By लोकसत्ता टीम
Government jobs 2021 know the departments available vacancies gst 97
दहावी-बारावीपासून अभियंत्यांपर्यंत…सर्वांसाठी सरकारी नोकरीची संधी, जाणून घ्या विभागवार माहिती!

एअर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड, इंडिया पोस्ट, केंद्रीय लोकसेवा आयोग (UPSC), RITES यांसह अनेक विभागांमध्ये ही भरती प्रक्रिया सुरु आहे. जाणून…

By लोकसत्ता ऑनलाइन
टूजी लिलावात सरकार पदरी पुन्हा निराशा

बहुप्रतिक्षित ८०० मेगाहर्ट्झसाठीच्या टूजी स्पेक्ट्रम लिलावातील बोली एकमेव सिस्टेमा श्याम टेलिसव्‍‌र्हिसेसने जिंकली आहे. सीडीएमए तंत्रज्ञानावरील मोबाईल सेवा पुरवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या…

मुन्नाभाईंविरोधात प्रशासन सरसावले!

औरंगाबाद जिल्ह्य़ातील बनावट डॉक्टर शोधण्याची मोहीम जिल्हा प्रशासनाने हाती घेतली आहे. जिल्हाधिकारी विक्रम कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत आरोग्य समितीने…

मराठी संकेतस्थळांच्या परीक्षेत शासन नापास

मराठी भाषा दिनाचे औचित्य साधून राज्य मराठी विकास संस्थेने सीडॅकच्या सहकार्याने आयोजित केलेल्या मराठी संकेतस्थळांच्या स्पध्रेत या वर्षी अशासकीय संकेतस्थळाच्या…

भारत रामराम..

कुमारमंगलम बिर्ला, रतन टाटा किंवा युसुफ हमीद या तिघांच्या टीकेत एक धागा समान आहे. आणि तो म्हणजे सरकारचा धोरण लकवा.…

‘दुष्काळी भागात कामासाठी आदेशाची वाट पाहू नका’

पुढील दोन महिन्यांसाठी पाण्याचे योग्य नियोजन करणे आवश्यक असून दुष्काळासंदर्भात प्रसिध्द झालेल्या बातम्यांची तातडीने दखल घ्यावी. दुष्काळग्रस्त भागातील कामासाठी वरिष्ठांच्या…

‘पदाधिकाऱ्यांचे एकमत न झाल्यास प्रशासकीय स्तरावर निधीचे नियोजन’

दलितवस्ती सुधार योजनेस आलेल्या १४ कोटी निधीबाबत पदाधिकाऱ्यांनी आठ दिवसांत निर्णय घ्यावा अन्यथा प्रशासकीय स्तरावर नियोजन करून निधी खर्चण्याचा इशारा…

सरकारची अवस्था ‘दे धक्का’ वाहनांसारखीच -आ. खोटरे

राज्य सरकारची अवस्था सध्या ‘दे धक्का’ वाहनांसारखी झाली आहे. त्यामुळे शिक्षण क्षेत्रातील विविध घटकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी या सरकारला मोठय़ा आंदोलनाचा…

मूलभूत सुविधांना शासन जबाबदार की कर्मचारी ?

शाळेच्या आवारातच पुरेशी स्वच्छतागृहे, शौचालये व पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था सहा महिन्यांच्या आत करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. या बाबत आदिवासी…

संबंधित बातम्या

फोटो गॅलरी

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

 महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक २०२४ लाइव्ह
कारण राजकारण
विधानसभा मतदान लाइव्ह २०२४
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक २०२४
झारखंड विधानसभा निवडणूक २०२४
निवडणुका २०२४