सरकार

देवस्थाने जर सरकारी नियंत्रणाखाली असतील, तर सर्वांना समान न्याय लावणे शक्य आहे. याचा सरकारने विचार करण्याचे विधानसभा अध्यक्षांनी सुचवले आहे.

सरकार स्थापनेदरम्यान सत्ताधाऱ्यांनी राज्यपालांच्या अधिकारावर गदा आणून घटनात्मक पदाचे अवमूल्यन केले, असा आरोप विरोधी पक्षाने केला.