..अन्यथा निवडणुकीत असंतोषाला सामोरे जा

वारंवार विनंती करूनही राज्य सरकार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांवर साधी बैठक घेऊन चर्चा करायला तयार नाही. परिणामी संपूर्ण प्रशासनातच सरकारविरोधी…

निमशासकीय कर्मचाऱ्यांनाही वैद्यकीय विमा!

विधानसभा निवडणुकीच्या तयारीला लागलेल्या राज्य सरकारने शेतकरी, मराठा-मुस्लिमांना खूश केल्यानंतर आता आपला मोर्चा सरकारी कर्मचाऱ्यांकडे वळविला आहे.

‘नॉन क्रिमीलेअर’ कालमर्यादेच्या शासन परिपत्रकास वाटाण्याच्या अक्षता

शैक्षणिक व नोकरीतील आरक्षणाच्या सवलतीसाठी उन्नत गटात नसल्यासंदर्भात (नॉन क्रिमीलेअर) प्रमाणपत्र प्राप्त करतांना इतर मागास प्रवर्ग गटातील लोकांना दरवर्षी महसूल…

संभाव्य सत्ताबदलामुळे ‘बाबूं’चेही दलबदल

केंद्रात होऊ घातलेले सत्तांतर लक्षात घेत केंद्र सरकारात मोक्याच्या-महत्त्वाच्या पदांवर नियुक्ती मिळावी यासाठी सरकारी बाबूंनी भाजप-सेना नेत्यांच्या कार्यालयांचे उंबरठे झिजवायला…

नाशिक व दिंडोरी लोकसभा निवडणूक : शासकीय कार्यालयांमधील शुकशुकाट कायम

लोकसभा निवडणुकीतील मतदानाचा महत्त्वपूर्ण टप्पा पार पडला असून आता सर्वाचे लक्ष मतदानाकडे लागले आहे. या प्रक्रियेत मतदार नोंदणी अभियानापासून सहभागी…

‘निवडणुकीचे काम नकोच’!

निवडणुकीचे काम नको, अशी विनंती करणारे सुमारे तीन हजार अर्ज जिल्हाधिकारी कार्यालयात आले आहेत. त्यावर लवकरच निर्णय होईल, असे सहायक…

आता हवा, ‘वाचवा’-वेतन आयोग!

कोणाही राज्यकर्त्यांचा सर्वात लाडका ‘वर्ग’ कोणता? ज्याला फुल-टू डिअरनेस अलाउन्स मिळतो तो खरा डिअर, अर्थात सरकारी कर्मचारी!

पाच दिवसांचा आठवडा हवा,जादा वेळ नको

सरकारी कार्यालयांना पाच दिवसांचा आठवडा करण्याच्या प्रशासनाच्या प्रस्तावाचे महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघाने स्वागत केले आहे.

शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनास नाशिकमध्ये प्रतिसाद

राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना व राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या वतीने प्रलंबित मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी बुधवारी सकाळी १० ते १२ या…

पाच दिवसांचा आठवडा, बदल्यांच्या प्रश्नांवर सरकारी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन

पाच दिवसांचा कामकाजाचा आठवडा करणे, केंद्राप्रमाणे महागाई भत्ता, बदल्यांच्या अधिकारांचे विकेंद्रीकरण, इत्यादी मागण्यांची पूर्तता व्हावी म्हणून अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी…

सरकारी बाबूंची खाबूगिरी

राज्य सरकारने सुरू केलेल्या संजय गांधी, इंदिरा गांधी आणि राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्ती योजनेतून राज्य सरकारी सेवेतील १३,७३२ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी…

संबंधित बातम्या