वसतिगृहे ही मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या हक्काची असून ती काही अधिकाऱ्यांची खासगी मालमत्ता नाही, अशा कठोर शब्दात उच्च न्यायालयाने अधिकाऱ्यांवर ताशेरे ओढले.
सेवानिवृत्तीनंतर कर्मचाऱ्यांना मिळणारे निवृत्तिवेतन व अन्य लाभ वेळेत मिळावे यासाठी राज्य शासनाने राज्य पातळीवर सर्व जिल्हा कोषागार कार्यालयात नवीन ऑनलाइन…
