सरकारी धोरण News

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी ७ मार्चला राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला. त्यामध्ये त्यांनी विविध सरकारी विभाग, संस्था आणि संस्थांतर्गत येणाऱ्या सर्व…

राज्यांमधील बहुतांश लोक समाधानी होतील, असा सुवर्णमध्य काढावा, असं आवाहन विशाखापट्टणमचे तेलुगू देसम पक्षाचे खासदार श्रीभारत मुथुकुमिल्ली यांनी केले आहे.…

What is the no detention policy : केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने सोमवारी (२३ डिसेंबर) पाचवी ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना सरसकट उत्तीर्ण करण्याचं…

‘ॲक्सिस इंडिया मॅन्युफॅक्चरिंग फंड’ १ डिसेंबरपासून गुंतवणुकीस खुला झाला असून फंडाचा ‘एनएफओ’ १५ डिसेंबरपर्यंत खुला असेल. हा फंड गुंतवणुकीस कायम…

भारतातील अनेक राज्यांमध्ये शाळेत प्रवेश देण्याच्या वयामध्ये तफावत दिसते. मार्च २०२२ मध्ये लोकसभेत दिलेल्या माहितीनुसार १४ राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश…

नागरिकांना लवकरच शासकीय आवारात सेंद्रित कृषिमाल उपलब्ध होणार आहे.

आगीचे कारण स्पष्ट करताना वनविभागाच्या अहवालात म्हटले की, मागील ऋतूमध्ये पडलेला कमी पाऊस, अचानक वाढलेले तापमान, दमटपणा आणि आर्द्रतेचे कमी…

Year Ender 2022, Government Schemes Launched in 2022: २०२२ मध्ये कोणत्या सरकारी योजना जाहीर करण्यात आल्या जाणून घ्या

पुढील आर्थिक वर्षात कर वाचवायचा असेल तर त्यासाठी आत्तापासूनच नियोजन करणे आवश्यक आहे. जर तुम्ही या गोष्टी वेळेत केल्या नाहीत,…

महाराष्ट्र सरकारने २०२१साठीचं इलेक्ट्रिक वाहन धोरण जाहीर केलं असून त्यानुसार राज्यातील ७ शहरं आणि ४ महामार्ग चार्जिंग स्टेशन्सने सज्ज होणार…

अर्थव्यवस्थेच्या प्रवासाबाबत चिंता व्यक्त करणारा देशातील सेवा क्षेत्राचा प्रवास राहिला आहे.

प्रशासन, लोकप्रतिनिधी, न्यायपालिका आणि माध्यमे हे लोकशाहीचे चार स्तंभ ओळखले जातात.