सरकार News
माहिती अधिकार हा एकमेव कायदा जनतेच्या बाजूने आहे. परंतु, मागील चार-पाच वर्षांपासून अनेक अपिले सुनावणीच्या प्रतीक्षेत आहेत. परिणामी माहितीसाठी अपील…
देवस्थाने जर सरकारी नियंत्रणाखाली असतील, तर सर्वांना समान न्याय लावणे शक्य आहे. याचा सरकारने विचार करण्याचे विधानसभा अध्यक्षांनी सुचवले आहे.
सरकार स्थापनेदरम्यान सत्ताधाऱ्यांनी राज्यपालांच्या अधिकारावर गदा आणून घटनात्मक पदाचे अवमूल्यन केले, असा आरोप विरोधी पक्षाने केला.
हिवाळी अधिवेशनात सरकार चर्चेपासून पळत असल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे. या आरोपांना स्वतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांना प्रत्युत्तर…
राज्यभरातील पाणथळ जमिनींवर होत असलेले अतिक्रमण तसेच काही ठरावीक शहरांमध्ये या जागांवर दिल्या जाणाऱ्या बांधकाम परवानग्यांचा मुद्दा वादग्रस्त ठरत असताना…
‘ईव्हीएम’च्या बळावर सत्तेत आलेले राज्यातील सरकार दलित आणि शेतकरीविरोधी आहे. परभणी येथे पोलीस बळाचा वापर करून आंदोलकांवर अत्याचार सुरू आहे.
विरोधी पक्षनेते पदासाठी आवश्यक संख्याबळ आमच्याकडे नाही. राज्य सरकारला विरोधी पक्षनेता हवा असल्यास त्या पदासाठी नाव सुचवण्यात येईल अन्यथा नाही,…
विधानसभा निवडणुकीच्या निकालाबाबत निवडणूक आयोग आणि सरकारची दडपशाही ब्रिटिशांपेक्षाही वाईट आहे. निवडणूक आयोग आणि सरकारने निकालाबाबत जनतेला विश्वास देणे गरजेचे…
ब्रिटनमध्ये दोन अनिवासी भारतीयांना पूर्वी मिळालेले सरकारी बहुमान शुक्रवारी अचानक काढून घेतल्याचा विषय गाजत आहे.
एका शानदार सोहळ्यात देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. तसेच एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) जून २०२२ मध्ये पोलीस उपनिरीक्षकांच्या ६०३ पदांसाठी जाहिरात दिली होती. त्यानंतर पूर्व, मुख्य परीक्षा, शारीरिक चाचणी…
राज्यातील सरकार स्थापनेत आमचा कोणताही अडसर नाही. भाजप नेते मुख्यमंत्रीपदासाठी जो उमेदवार ठरवतील, त्याला आमचे समर्थन असेल, अशी स्पष्ट भूमिका…