राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगावर शरदचंद्र सिन्हा यांच्या नियुक्तीचा प्रस्ताव सरकारकडून थंड बस्त्यात

सुषमा स्वराज व अरुण जेटली यांच्या लेखी विरोधामुळे सरकारची माघार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या सदस्यपदी राष्ट्रीय तपास यंत्रणेचे (एनआयए) निवृत्त महासंचालक…

विकासकाच्या फायद्यासाठी म्हाडावासीयांच्या क्षेत्रफळावरच शासनाचा डल्ला?

म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्विकासाची पुरती वाट लावण्याचा एकमेव उद्योग आखण्यात आला आहे का, अशी शंका यावी या दिशेने शासनाने नवे सुधारीत…

सरकारी घोळ की हेतुपुरस्सर डोळेझाक

देशातील प्रत्येक मुलाला आणि मुलीला शिक्षण मिळण्याचा हक्क केंद्र सरकारने मान्य केल्यानंतर असे शिक्षण देण्यासाठी ज्या तरतुदी करण्यात आल्या, त्यामध्ये…

सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे का, असे किती वेळा म्हणावे लागेल? – डॉ. कोत्तापल्ले

विधानसभेत जे काही घडले ते योग्य नव्हते. यशवंतराव चव्हाण यांनी ज्या विचारांचा पाया महाराष्ट्रात घातला, त्यांचे स्मरण जरी केले असते…

सरकारच्या अनुमतीची औपचारिकताच बाकी!

नाशिक जिल्ह्य़ातील नांदूर-मधमेश्वर प्रकल्पातून ०.८५ टीएमसी पाणी सोडण्याचा निर्णय जवळपास नक्की झाला आहे. नाशिक व औरंगाबादच्या विभागीय आयुक्तांनी घेतलेल्या निर्णयास…

महिला लोकशाहीदिन प्रशासनाच्या विस्मृतीत

जिल्हास्तरावर महिलांसाठी स्वतंत्र लोकशाहीदिन तिसऱ्या सोमवारी घेण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला असला, तरी प्रशासनाला प्रत्यक्षात याचा विसर पडल्याचे आढळून आले. महिलांवरील…

वेतन-निवृत्ती वेतनावर ६८ हजार कोटी खर्च!

चालू आर्थिक वर्षांत शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि निवृत्ती वेनतावर तब्बल ६८ हजार कोटी रुपये खर्च होणार आहे. कर्जावरील व्याज फेडण्यासाठी…

सुधारित अन्न सुरक्षा विधेयकाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी

देशातील दोन-तृतीयांश लोकसंख्येला एक ते तीन रुपये प्रतिकिलो अशा उच्च सवलतीच्या दराने दरमहा दरडोई पाच किलो अन्नधान्य पुरविणारे सुधारित अन्न…

सरकारची आधीची भूमिका आणि न्यायालयाचा निकाल!

इंडियाबुल्स प्रकरणी सुनावणीदरम्यान महाधिवक्ता दरायस खंबाटा यांनी राज्यपालांना निर्देश देण्याचे अधिकार असले, तरी विशिष्ट प्रकल्पाला एवढेच अनुशेष द्या असा निर्णय…

सरकारवरील विश्वास उडत असल्याचा स्वपक्षीयांचा आरोप

विरोधकांमधील फाटाफुटीमुळे बिनधास्त असलेल्या सरकारवर अविश्वास व्यक्त करीत मंगळवारी सत्ताधारी पक्षाच्याच आमदारांनी मुख्यमंत्र्यांसमोर आपली नाराजी व्यक्त केली. त्यामुळे या अधिवेशनात…

कोळसा घोटाळा अहवालावरून सीबीआय-सरकार जुंपली

यूपीए-१ राजवटीत कोळसा खाण वाटपात मोठय़ा प्रमाणावर अनियमितता झाली असल्याचे सीबीआयने मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सांगताच या आरोपांचा सरकारच्या वतीने स्पष्ट…

सत्तातुर साजिंदे

गुप्तचर खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी सेवाकाळात तटस्थपणे काम करणे अपेक्षित असते. निवृत्तीनंतर मोक्याच्या पदांवरील खिरापतीकडे डोळे लावून बसलेले तटस्थपणे ही सेवा कशी…

संबंधित बातम्या