Page 2 of जीएसटी News
माहिती-तंत्रज्ञान (आयटी) क्षेत्रातील आघाडीची कंपनी इन्फोसिसला ३२ हजार ४०३ कोटी रुपयांच्या वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) न भरल्याप्रकरणी बजावण्यात आलेल्या…
सरलेल्या जुलै महिन्यात वस्तू आणि सेवाकर अर्थात जीएसटी संकलन वार्षिक तुलनेत १०.३ टक्क्यांनी वाढून १.८२ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे.
‘रिव्हर्स चार्ज’ यंत्रणेअंतर्गत, वस्तू किंवा सेवा प्राप्तकर्ता हा पुरवठादाराऐवजी कर भरण्यास जबाबदार असतो.
आयुर्विमा महामंडळाच्या कर्मचारी संघटनेच्या नागपूर विभागाने विमा उद्योगाशी निगडित अनेक मुद्दे गडकरी यांच्यासमोर उपस्थित केले होते.
केंद्र-राज्यात संघर्षाची ठिणगी म्हणजे जीएसटी लागू करताना केंद्र किंवा राज्ये एकमेकांच्या क्षेत्रांवर अतिक्रमण करण्याचा धोका असतो, किंबहुना तसे अतिक्रमण होत…
केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतरामन यांच्या अध्यक्षतेखाली शनिवारी दुपारी नवी दिल्लीत वस्तू आणि सेवा कर परिषदेची बैठक पार पडली.
पेट्रोल-डिझेल हे घटक वस्तू-सेवा कराच्या बाहेर ठेवण्यात तर खुद्द केंद्राचेही हितसंबंध आहेत; मग ‘राज्यांनी ठरवावे’ हा बहाणा कशाला?
केंद्र सरकारचा पेट्रोल आणि डिझेल वस्तू आणि सेवाकराच्या (जीएसटी) कक्षेत आणण्याचा हेतू राहिला आहे. यामुळे पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कमी होऊन…
निर्मला सीतारामण म्हणाल्या, आजच्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत व्यावसायिक सुविधा आणि करदात्यांना दिलासा देणारे निर्णय घेण्यात आले.
जीएसटी परिषदेची ५३ वी बैठक केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या नेतृत्वाखाली येत्या शनिवारी २३ जूनला होणार आहे.
व्यवहार मान्य करून पाठक यांनी फोन पेद्वारे संबंधित जीएसटी अधिकाऱ्याच्या मोबाईल नंबरवर ही रक्कम पाठविली.
या परिसरात गेल्या ३ वर्षांपासून बेकायदेशीर बांधकामे, मोठ्या प्रमाणावर उत्खनन सुरू आहे, मात्र आश्चर्याची बाब म्हणजे प्रशासनातील एकालाही याचा थांगपत्ता…