Page 2 of जीएसटी News
आज (९ सप्टेंबर) दिल्लीत होणाऱ्या वस्तू व सेवा कर मंडळाच्या बैठकीतील सर्वाधिक लक्षणीय मुद्दा असेल तो वैद्याकीय विम्यावरील कराचा…
वस्तू व सेवा कराची (जीएसटी) पाच टप्प्यांची रचना कायम ठेवण्याची भूमिका जीएसटी दरनिश्चिती मंत्रिगटाने गुरुवारी घेतली असली तरी समितीने काही…
आयुर्विमा आणि आरोग्यविम्याच्या हप्त्यांवर कर लावणे म्हणजे आयुष्याच्या अनिश्चिततेवर कर आकारणी करण्यासारखे असून, त्यांवरील १८ टक्के वस्तू व सेवा कर…
आरोग्य विम्यावर जीएसटी आकारणे हा कर-दहशतवाद आहे, अशी निषेधाची फलके घेऊन विरोधी पक्षनेत्यांनी संसदेच्या मकरद्वारात घोषणाबाजी केली.
‘जीएसटी’ लागू होण्यापूर्वी रासायनिक खतांवर शून्य ते सहा टक्के कर लागत होता. सध्या सर्व खतांवर ५ टक्के दराने ‘जीएसटी’ लागू…
माहिती-तंत्रज्ञान (आयटी) क्षेत्रातील आघाडीची कंपनी इन्फोसिसला ३२ हजार ४०३ कोटी रुपयांच्या वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) न भरल्याप्रकरणी बजावण्यात आलेल्या…
सरलेल्या जुलै महिन्यात वस्तू आणि सेवाकर अर्थात जीएसटी संकलन वार्षिक तुलनेत १०.३ टक्क्यांनी वाढून १.८२ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे.
‘रिव्हर्स चार्ज’ यंत्रणेअंतर्गत, वस्तू किंवा सेवा प्राप्तकर्ता हा पुरवठादाराऐवजी कर भरण्यास जबाबदार असतो.
आयुर्विमा महामंडळाच्या कर्मचारी संघटनेच्या नागपूर विभागाने विमा उद्योगाशी निगडित अनेक मुद्दे गडकरी यांच्यासमोर उपस्थित केले होते.
केंद्र-राज्यात संघर्षाची ठिणगी म्हणजे जीएसटी लागू करताना केंद्र किंवा राज्ये एकमेकांच्या क्षेत्रांवर अतिक्रमण करण्याचा धोका असतो, किंबहुना तसे अतिक्रमण होत…
केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतरामन यांच्या अध्यक्षतेखाली शनिवारी दुपारी नवी दिल्लीत वस्तू आणि सेवा कर परिषदेची बैठक पार पडली.
पेट्रोल-डिझेल हे घटक वस्तू-सेवा कराच्या बाहेर ठेवण्यात तर खुद्द केंद्राचेही हितसंबंध आहेत; मग ‘राज्यांनी ठरवावे’ हा बहाणा कशाला?