Page 3 of जीएसटी News

Decisions on petrol-diesel up to states Finance Minister appeal regarding bringing under GST
पेट्रोल-डिझेलबाबत निर्णय राज्यांच्या हाथी; जीएसटी कक्षेत आणण्याबाबत अर्थमंत्र्यांचे आवाहन

केंद्र सरकारचा पेट्रोल आणि डिझेल वस्तू आणि सेवाकराच्या (जीएसटी) कक्षेत आणण्याचा हेतू राहिला आहे. यामुळे पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कमी होऊन…

Nirmala Sitharaman
प्लॅटफॉर्म तिकिटासह रेल्वेच्या सेवांवरील करात सूट, सौर कूकरवर १२ टक्के कर; GST परिषदेच्या बैठकीत पाच मोठे निर्णय

निर्मला सीतारामण म्हणाल्या, आजच्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत व्यावसायिक सुविधा आणि करदात्यांना दिलासा देणारे निर्णय घेण्यात आले.

gst council meeting o
ऑनलाइन गेमिंगवरील कर केंद्रस्थानी, जीएसटी परिषदेची शनिवारी बैठक; स्पेक्ट्रम शुल्कावरही चर्चा अपेक्षित

जीएसटी परिषदेची ५३ वी बैठक केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या नेतृत्वाखाली येत्या शनिवारी २३ जूनला होणार आहे.

Mahabaleshwar
गुजरातच्या जीएसटी आयुक्तांनी साताऱ्यात ६२० एकर जमीन विकत घेतली, पण कुणालाच पत्ता नाही! महाराष्ट्रातील धक्कादायक प्रकार उघड

या परिसरात गेल्या ३ वर्षांपासून बेकायदेशीर बांधकामे, मोठ्या प्रमाणावर उत्खनन सुरू आहे, मात्र आश्चर्याची बाब म्हणजे प्रशासनातील एकालाही याचा थांगपत्ता…

supreme court
अटकेचे तपशील द्या! ‘जीएसटी’अंतर्गत केलेल्या कारवाईबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, गरज पडल्यास नागरिकांचे स्वातंत्र्य मजबूत करण्यासाठी कायद्याचा अर्थ लावला जाईल पण नागरिकांचा छळ होऊ देणार नाही.

loksatta analysis exact reason behind the record gst collection in april
विश्लेषण : विक्रमी जीएसटी संकलनामागे नेमके कारण कोणते? संकलन सुसूत्रीकरण की महागाई?

जुलै २०१७ पासून दरसाल एप्रिल महिन्यांत जीएसटी संकलनाने त्या-त्या वर्षातील सर्वोच्च स्तर आजवर गाठला आहे. गेल्या वर्षी म्हणजे एप्रिल २०२३…

gst revenue collection hits record high of rs 2 10 lakh crore in april
जीएसटी संकलन प्रथमच विक्रमी २.१० लाख कोटींवर ; वार्षिक तुलनेत १२.४ टक्के वाढ

१ जुलै २०१७ रोजी ही अप्रत्यक्ष करप्रणाली लागू झाल्यानंतर पहिल्यांदाच जीएसटी संकलनाने मासिक २ लाख कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडला आहे.

GST Uniform taxation of goods and services
‘जीएसटी’च्या ध्येयपूर्तीसाठी…

सर्व वस्तू व सेवांवर एकसमान दराने करआकारणी करणाऱ्या देशांचा अनुभव आपल्यापुढे आहेच आणि आपल्या करविवादांचे, करचुकवेगिरीचे ‘जीएसटी’नंतरच्या काळातले नमुनेही आहेत.