gst
सुटय़ा धान्यांवर ‘जीएसटी’ नाही! ; सीतारामन यांचे स्पष्टीकरण : राज्यांच्या संमतीनेच जीवनावश्यक वस्तूंवर कर

नवी दिल्ली : तांदूळ, गहूसारखे धान्य, डाळी आणि दही, लस्सी आदी खाद्यपदार्थाच्या सुटय़ा विक्रीवर वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) लागू नसल्याचे…

Nirmala Sitharaman Clarification on GST Reforms Allegations By Opposition
जीवनावश्यक वस्तूंवर जीएसटी, अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांचे स्पष्टीकरण; म्हणाल्या, “जीएसटी लागू होण्यापूर्वी…”

जीएसटी परिषदेने हा निर्णय सर्वानुमते घेतला असल्याचे निर्मला सितारमण यांनी म्हटले आहे.

farm gst
वेष्टनरहित कृषी उत्पादनांवर जीएसटी नको; इंडिया पल्सेस अँड ग्रेन्स असोसिएशनची मागणी

केंद्र सरकारकडून वेष्टनरहित, लेबल नसलेल्या शेतीमालावर म्हणजेच डाळी आणि अन्नधान्यांवर १८ जुलैपासून पाच टक्के जीएसटी लावण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला…

GST rate hike
‘उद्योजकांना साडेचार लाख कोटींची करसवलत आणि दुसरीकडे गोरगरीब…’, ‘मरणाच्या दारातही मोदी सरकार…’; GST वाढीवरुन सेनेची टीका

“जीएसटीच्या माध्यमातून जी जाचक करवसुली चालवली आहे, त्याची तुलना मोगलशाहीतील ‘जिझिया’ कराशीच करावी लागेल,” असं शिवसेनेनं म्हटलंय.

Supreme Court says Centre States have equal powers to make GST related laws
पुणे : खाद्यान्नावर जीएसटी व्यापारी संघटनांकडून पाठपुरावा; सामान्यांना झळ

दैनंदिन वापरातील खाद्यान्नावर पाच टक्के वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) आकारण्यास सुरूवात झाली आहे.

Congress Mp Rahul Gandhi
जीएसटीच्या दरांवरून राहुल गांधींची मोदी सरकारवर टीका; म्हणाले, “हा अर्थव्यवस्था नष्ट करणाचा … ”

राहुल गांधी यांनी जीएसटीचा उल्लेख पुन्हा ‘गब्बर सिंग टॅक्स’ असा केला आहे.

GST
पुणे : खाद्यान्नावर जीएसटी आकारणीच्या निषेधार्थ घाऊक बाजारातील व्यवहार ठप्प

अन्नधान्य आणि खाद्यान्नावर (नॉन ब्रॅंडेड) पाच टक्के वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) लागू केल्याच्या निषेधार्थ दी पूना मर्चंट्स चेंबर तसेच…

bharat-bandh-7
‘जीएसटी’च्या निषेधार्थ शनिवारी व्यापाऱ्यांचा लाक्षणिक संप

बंदला नवी मुंबईतील व्यापारी संघटनांनीही पाठिंबा दर्शविला असून हा निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणी करण्यात येणार आहे.

GST
अग्रलेख : काम सुरूच..

माध्यमांस नाटय़पूर्ण घडामोडींचा शाप असतो. त्यामुळे अशा नाटय़पूर्ण घडामोडींच्या काळात अन्य अधिक महत्त्वाच्या घटनांकडे दुर्लक्ष होते.

gst
‘जीएसटी’आकारणीच्या निषेधार्थ राज्यव्यापी व्यापारी परिषदेचे आयोजन

खाद्यान्नावर (अनब्रँडेड) पाच टक्के वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) आकारण्याचा निर्णय जीएसटी कौन्सिलकडून घेण्यात आला आहे.

संबंधित बातम्या