भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांच्या (कॅग)च्या अहवालामध्ये राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचा बोजवारा उडाल्याचे नमूद करत अनेक गंभीर आक्षेप घेण्यात आले आहेत.
राज्यातील सरकारी रुग्णालये आणि आरोग्य केंद्रांमध्ये वैद्यकीय, निमवैद्यकीय आणि इतर कर्मचाऱ्यांच्या रिक्त पदांचा तपशीलही न्यायालयाने सरकारला सादर करण्यास सांगितला आहे.
जागतिक आरोग्य संघटनेच्या माहितीनुसार, प्रतिजैविकास प्रतिरोध हा जगातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेला निर्माण झालेला धोका आहे. हा प्रतिरोध जगभरात २०१९ मध्ये…
दुर्धर व्याधीग्रस्त रुग्णांच्या वेदना कमी करून त्यांना मानसिक आधार देण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून सातत्याने प्रयत्न केले जात असून, पॅलिएटीव्ह केअर…
