उच्च न्यायालय News

High Court warned that NDPS Act is not properly implemented posing danger
‘एनडीपीएस’ कायद्याची अंमलबजावणी झाली नाही तर तरुण पिढी उद्धवस्त होईल, उच्च न्यायालयाकडून सत्र न्यायालयाची कानउघाडणी…

एनडीपीएस कायदा अंमली पदार्थांवर आळा बसविण्यासाठी तयार करण्यात आला होता. मात्र या कायद्याची योग्यप्रकारे अंमलबजावणी होत नसल्याचे निरीक्षण नोंदवित उच्च…

maratha reservation loksatta news
मराठा आरक्षणाचा नवा कायदा वेगळा कसा? उच्च न्यायालयाची सरकारला विचारणा

मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद संपल्यानंतर राज्य सरकारच्या वतीने राज्याचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी मंगळवारी युक्तिवादाला सुरुवात केली.

high court slams mpsc for forgetting Vidarbha
‘एमपीएससी’ला राज्यात विदर्भ असल्याचा विसर’, वैद्यकीय प्राध्यापक पदभरतीबाबत उच्च न्यायालयाचे ताशेरे

‘एमपीएससी’ला राज्यात विदर्भ नावाचा प्रदेश आहे याबाबत विसर पडला असावा किंवा ते जाणीवपूर्वक विदर्भाकडे दुर्लक्ष करत आहे.

High Court angered over temporary action against illegal hoardings
बेकायदा फलकबाजीवरील तोंडदेखल कारवाईवरून उच्च न्यायालयाचा संताप, न्यायालयाला हलक्यात न घेण्याचा इशारा

बेकायदा फलक हटवण्यासाठी सात ते १० दिवसांची विशेष मोहीम हाती घेण्याचे आणि बेकायदा फलक लावणाऱ्यांवर कायद्यानुसार कठोर कारवाई करण्याचे आदेश…

Akola Sessions Court sentenced family to death citing Mahabharata High Court disagreed
‘महाभारताचा’ उल्लेख करत फाशीची शिक्षा, उच्च न्यायालयाचे सत्र न्यायालयावर ताशेरे…

सत्र न्यायालयाने सर्वोच्च स्वरुपाची शिक्षा देताना अतिशय विचित्रप्रकारे महाभारतातील श्लोकांचा उल्लेख केला. ही अनावश्यक कृती होती, असे मत न्यायालयाने व्यक्त…

High Court warned that NDPS Act is not properly implemented posing danger
अल्पवयीन पत्नीसोबत सहमतीतून शारीरिक संबंध बलात्कारच, उच्च न्यायालय म्हणाले, ‘पीडितेच्या इच्छेविरोधात…’

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने म्हटले, अल्पवयीन पत्नीची सहमती असली तरी शारीरिक संबंध बलात्काराचाच भाग

nawab malik
नवाब मलिक यांचा जामीन रद्द करा ,मागणीसाठी उच्च न्यायालयात याचिका; जामिनाच्या अटींचे उल्लंघन केल्याचा दावा

माजी मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (अजित पवार) नेते नवाब मलिक यांनी अंतरिम वैद्यकीय जामिनाच्या अटींचे उल्लंघन केले असून त्यांचा जामीन…

Public sector recruitment process, marks, transparency,
सार्वजनिक क्षेत्रातील भरती प्रक्रिया पारदर्शक असणे आवश्यक, गुण रोखून धरणे पारदर्शकतेवर प्रश्न निर्माण करणारे, उच्च न्यायालयाची टिप्पणी

उमेदवारांना मिळालेले गुण ही खासगी माहिती नाही, त्यामुळे ती माहिती सार्वजनिकरित्या जाहीर केल्यास कोणाच्याही गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन होत नाही अथवा…

Mumbai High Court Verdict On Marriage Cruelty.
सुनेला टीव्ही पाहू न देणे ही क्रूरता? मुंबई उच्च न्यायालयातील खटला २० वर्षांनी निकाली

सुनेला काम सांगणे, ही क्रूरता असू शकते का? २० वर्षांपूर्वी सासरच्या लोकांवर दाखल झालेला गुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयाकडून अखेर रद्द…

ताज्या बातम्या