Page 6 of उच्च न्यायालय News

Mumbai High Court Verdict On Marriage Cruelty.
सुनेला टीव्ही पाहू न देणे ही क्रूरता? मुंबई उच्च न्यायालयातील खटला २० वर्षांनी निकाली

सुनेला काम सांगणे, ही क्रूरता असू शकते का? २० वर्षांपूर्वी सासरच्या लोकांवर दाखल झालेला गुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयाकडून अखेर रद्द…

Vijay Wadettiwar, Bramhapuri Vijay Wadettiwar,
विजय वडेट्टीवार यांचा उमेदवारी अर्ज अवैध? उच्च न्यायालय म्हणाले…

ब्रह्मपुरी विधानसभा मतदारसंघातील काँग्रेसचे उमेदवार विजय वडेट्टीवार यांनी निवडणुकीसाठी दाखल केलेल्या शपथपत्रावर आक्षेप नोंदवित त्यांची उमेदवारी रद्द करण्यासाठी मुंबई उच्च…

Delhi High Court
Delhi High Court : वकिलाकडून न्यायमूर्तीवर अपमानास्पद टिप्पणी; दिल्ली उच्च न्यायालयाने सुनावली चार महिन्यांची शिक्षा

Delhi High Court: चॅट बॉक्सवर अवमानकारक टिप्पणी केल्याने न्यायालयाचा अवमान केल्याच्या आरोपाखाली उच्च न्यायालयाने एका वकिलाला शिक्षा सुनावली आहे.

The decision to reject the election candidature application is correct The Commission's claim in the High Court the petition was rejected
निवडणूक उमेदवारी अर्ज फेटाळण्याचा निर्णय योग्यच; आयोगाचा उच्च न्यायालयात दावा, याचिका फेटाळली

 विधानसभेची निवडणूक लढवण्यास इच्छुक उमेदवारांचे अर्ज ३० ऑक्टोबरआधीच स्वीकारले जातील. त्यानंतर, ते स्वीकारले जाणार नाहीत, अशी जाहीर नोटीस केंद्रीय निवडणूक…

The High Court asked the Central Election Commission why the applications of the interested candidates were rejected print politics news
निर्धारित वेळेआधी इच्छुक उमेदवारांचे अर्ज का नाकारले? केंद्रीय निवडणूक आयोगाला उच्च न्यायालयाची विचारणा

विधानसभा निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याचा ३० ऑक्टोबर शेवटचा दिवस होता. त्यामुळे या दिवशी सकाळी ११ नंतर दाखल झालेले किती…

बहुजन विकास आघाडीला अखेर शिट्टी चिन्ह मिळाले, उच्च न्यायालयाकडून शिक्कामोर्तब

शिट्टी चिन्ह बहुजन विकास आघाडीला देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायलयाने सोमवारी सकाळी दिला.

state government ordered repossession of 116 acres of land in Kandivali due to unauthorized commercial use
कांदिवली औद्योगिक वसाहतीचा ११६ एकर भूखंड परत घेण्याचे आदेश, उच्च न्यायालयाकडून तूर्त अंतरिम स्थगिती

राज्य सरकारने कांदिवलीतील ११६ एकर भूखंड परत घेण्याचे आदेश दिले, अनधिकृत व्यावसायिक वापरामुळे.

Financial and Cyber Crimes Branch reported that Deepak Sakharam Kulkarnis seized assets remain unreleased
जप्त केलेली कोणत्याही मालमत्ता मुक्त करण्यात आलेली नाही, डीएसके प्रकरणात आर्थिक आणि सायबर गुन्हे शाखेची न्यायालयास माहिती

दीपक सखाराम कुलकर्णी आणि त्यांच्या कंपन्यांच्या जप्त मालमत्तेचे अद्याप मुक्त करण्यात आलेले नाही, अशी माहिती आर्थिक आणि सायबर गुन्हे शाखेने…

ताज्या बातम्या