Page 85 of उच्च न्यायालय News

निवृत्तीनंतरचे आर्थिक लाभ न मिळाल्याने कर्मचारी उच्च न्यायालयात

सेवा निवृत्तीनंतर मिळणारी रक्कम सुमारे दोन वर्षे न मिळाल्याने आर्थिकदृष्टय़ा अडचणीत आलेल्या येथील नगरपालिकेतील २४ कर्मचा

शेतक ऱ्यांची वीज खंडित; मद्य कंपन्यांना सुरळीत पाणीपुरवठा !

उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची भीती दाखवून पैठणच्या नाथसागर जलाशयावरून पाणीउपसा करणाऱ्या शेतक ऱ्यांची वीज खंडित करण्यात आली. मात्र, बिअर, दारू व…

राज ठाकरेंविरुद्धच्या अवमान याचिकेची उच्च न्यायालयाकडून पुन्हा नोंद

पालिका निवडणुकीसाठी शिवाजी पार्कवर सभा घेऊ देण्यास नकार दिल्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर आक्षेपार्ह भाषेत टीका करणारे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष…

नहर-ए-अंबरीचा प्राथमिक अहवाल उच्च न्यायालयात

शहरातील ऐतिहासिक नहर-ए-अंबरीची लांबी सुमारे ४.४२ किलोमीटर असून त्यावर ७५ मेनहोल आढळून आले आहेत. नहरीच्या उगम स्थानापासून ते सर्व मेनहोलमध्ये…

जायकवाडीमध्ये ४८ तासांत पुरेसे पाणी सोडा – हायकोर्टाचा आदेश

येत्या ४८ तासात जायकवाडी जलाशयात वरील धरणांमधून पुरेसे पाणी सोडण्यात यावे, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने बुधवारी राज्य…

प्राध्यापकांच्या संपाचा मुद्दा महिना अखेरीपर्यंत निकाली काढा!

थकित पगार, नेट-सेटमधून सवलत अशा अनेक मागण्यांसाठी प्राध्यापकांनी ४ फेब्रुवारीपासून पुकारलेला संप महिना अखेरीपर्यंत चर्चेद्वारे निकाली काढा, असे आदेश मुंबई…

मुंबई जिल्हा को.ऑप हाऊसिंग फेडरेशनच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा

मुंबई जिल्हा को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग फेडरेशनच्या व्यवस्थापकीय समितीची निवडणूक तसेच त्यासाठीची मतदार यादी ९७ व्या घटनादुरुस्तीच्या धर्तीवर सहकारी सोसायटय़ांबाबत राज्य सरकारने…

मुलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी काय केले?

लहान मुलांवर होणाऱ्या लैंगिक आणि शारीरिक अत्याचारांना प्रतिबंध घालण्यासाठी करण्यात आलेल्या ‘प्रिव्हेन्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेन्डर्स अ‍ॅक्ट’ (पोक्सो) या…

एमपीएससीला म्हणणे सादर करण्याचे उच्च न्यायालयाचे निर्देश

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात येणाऱ्या पूर्वपरीक्षा ठरल्या दिवशीच होणार असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले, तरी पुन्हा उमेदवारांना माहिती अपलोड करण्यासाठी एसएमएस,…

‘आदर्श’ घोटाळ्यात अशोक चव्हाणांची महत्त्वाची भूमिका

‘आदर्श’ घोटाळा प्रकरणातून आपल्याला दोषमुक्त करण्याच्या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात धाव घेणारे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी या घोटाळ्यात महत्त्वाची भूमिका…

उत्सवांचे आर्थिक गणित जुळविण्यासाठी मंडळांना हवी ‘बॅनरबाजी’च्या धोरणात सूट

मुंबई उच्च न्यायालयाने आदेश देताच महापालिकेने २४ तासांमध्ये मुंबईमधील बहुतांशी बॅनर्स, फलक, झेंडे उतरविले आणि बॅनर्सबाजीबाबत एक धोरण आखण्यास सुरुवात…

‘एलबीटी’ आकारणी एक एप्रिलपासूनच!

स्थानिक स्वराज्य कर (एलबीटी) त्वरीत लागू न करण्याबाबत अंतरिम दिलासा देण्याची विनंती करणाऱ्या विविध याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या.…