Page 86 of उच्च न्यायालय News

उच्च न्यायालयाच्या एकसदस्यीय पीठाच्या निर्णयाला खंडपीठासमोर आव्हान देण्याचा पर्याय बंद

उच्च न्यायालयाच्या एकसदस्यीय पीठाने रिट याचिकेवर दिलेल्या निर्णयाला वा निकालाला ‘लेटर्स पेटंट अपिल्स’ म्हणजेच ‘एलपीए’द्वारे उच्च न्यायालयाच्याच खंडपीठासमोर आतापर्यंत आव्हान…

‘बॅनरबाजां’विरुद्ध पालिका आक्रमक

मुंबई उच्च न्यायालयाने फटकारताच महापालिकेने ठिकठिकाणचे बॅनर्स, फलक, झेंडे उतरविण्याची मोहीम हाती घेतली. आता होळी आणि रंगपंचमीनिमित्त अनधिकृतपणे बॅनर्स लावणाऱ्यांविरुद्ध…

पतीसोबत नातेसंबंध असणाऱ्या महिलेलाच तक्रारीचा अधिकार

पतीसोबत घरगुती नातेसंबंधांमध्ये असणाऱ्या महिलेला घरगुती हिंसाचार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत तक्रार दाखल करता येऊ शकेल, असा महत्त्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने…

जे सातारा पालिकेला जमते, ते अन्य पालिकांना का जमत नाही?

जागोजाग लावलेल्या होर्डिग्जमुळे शहरे बकाल दिसत आहेत. अशा बेकायदा होर्डिग्जवर कारवाई झालीच पाहिजे, असे स्पष्ट आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबईसह…

बेकायदा होर्डिग्ज २४ तासांत हटवा!

रस्तोरस्ती, जागोजागी लावणाऱ्यात आलेल्या आणि शहराला बकाल स्वरूप देणाऱ्या बेकायदा होर्डिग्ज विशेषत: राजकीय पक्षांच्या होर्डिग्जबाबत कठोर भूमिका घेत येत्या २४…

प्लास्टिकच्या राष्ट्रध्वजावरील बंदीची अंमलबजावणी का नाही?

प्लास्टिकचा राष्ट्रीय ध्वज न वापरण्याबाबत २००७ मध्ये काढलेल्या आदेशाची अद्याप अंमलबजावणी का केली नाही, याचे प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश मुंबई…

राज्यातील कचऱ्याची बेकायदा विल्हेवाट तात्काळ बंद करा

क्षेपणभूमी (डम्पिंग ग्राऊंड) आणि घनकचरा व्यवस्थापनाचे धोरण आखण्याची जबाबदारी असतानाही त्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या राज्य सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी धारेवर…

नोकरीपूर्वी पूर्वेतिहास सांगणे आवश्यक -उच्च न्यायालय

नोकरी मिळवताना कर्मचाऱ्याने त्याच्या मालकाला (एम्प्लॉयर) स्वत:च्या गुन्हेगारी इतिहासाची माहिती देणे आवश्यक आहे, असा निर्वाळा देताना मुंबई उच्च न्यायालयाने चोरीसाठी…

टीएमटी बस अपघातातील तरुणाला ४१ लाखांची भरपाई

सात वर्षांपूर्वी ठाणे येथील भीषण बस अपघातात जखमी झाल्यानंतर आयुष्यभराचे अपंगत्व नशिबी आलेल्या आणि त्यामुळे उपजीविकेचे सर्व मार्ग बंद झालेल्या…

वकिलांच्या बहिष्कारामुळे कामकाजाला फटका

जयपूर आणि चंडीगड येथे वकिलांना पोलिसांनी केलेल्या मारहाणीच्या निषेधार्थ महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलच्या वकिलांनी सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयासह कनिष्ठ…

प्रलंबित प्रस्ताव दोन आठवडय़ांत निकाली काढा अन्यथा कारवाईसाठी सज्ज राहण्याचा सचिवांना इशारा

सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर लाचखोरीच्या आरोपावरील कारवाईच्या मंजुरीसाठी प्रलंबित असलेल्या प्रस्तावांची यादी २००च्या घरात असल्याची माहिती खुद्द सरकारनेच सादर केल्यानंतर…

‘टोल’प्रकरणी न्यायालयाकडून राज्य सरकारची खरडपट्टी

टोलनाक्यांच्या रस्त्यांची कामे अपूर्ण असूनही पूर्ण टोल वसूल करण्याचे प्रकार थांबविण्यासाठी धोरण निश्चित करणे शक्य नाही, असे सांगणाऱ्या राज्य सरकारला…