‘मेयो’ रुग्णालय याचिकेवर हायकोर्टाची राज्य सरकारला नोटीस

इंदिरा गांधी शासकीय रुग्णालयाचे नवे बांधकाम पूर्ण न झाल्यास एमबीबीएस अभ्यासक्रमाच्या जागा कमी होऊ शकतात, अशी चिंता व्यक्त करणाऱ्या याचिकेवर…

‘हायकोर्ट’ही आता ‘हायटेक’ होणार!

फायलींविना वकील, कागदपत्रांच्या चळतीविना अशील आणि छताला टेकलेल्या दस्तावेजांच्या ढिगाऱ्यांविना रेकॉर्डरूम, असे चित्र लवकरच मुंबई उच्च न्यायालयात दिसणार आहे.

‘पोलीस कविते’प्रकरणी तक्रारीवर काय कारवाई केली?

आझाद मैदानात मागील ११ ऑगस्ट रोजी झालेल्या हिंसाचाराबाबत महिला वाहतूक पोलीस निरीक्षकाने केलेल्या कवितेविरोधातील तक्रारीबाबत काय कारवाई केली, अशी विचारणा…

विनापरवाना घोडागाडय़ा जप्त करा

परवाना नूतनीकरणासाठी ३१ जानेवारीपर्यंत मुदत देऊनही त्यासाठी अर्ज न करणाऱ्या घोडागाडी आणि त्याच्या चालक-मालकांबाबत कठोर पावले उचलत विनापरवाना आणि आरोग्याचे…

कायदा रद्द झाल्यावरही नासुप्रचे अस्तित्व कसे?

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास (म्हाडा) कायदा लागू झाल्यानंतर नासुप्र कायद्यासह पाच कायदे रद्द करण्यात आले होते. परंतु त्यानंतर नागपूर…

सीमाशुल्क विभागाची उच्च न्यायालयाकडून कानउघाडणी

सोने तस्करीच्या प्रकरणातून निर्दोष सुटका झालेल्या आरोपींविरुद्ध अपील दाखल करण्यासाठी विनाकारण विलंब करणाऱ्या स्वत:च्याच वकिलावर कारवाई करण्याचे आदेश देऊनही त्याकडे…

बॅडमिंटन संघटना-खेळाडूंना उच्च न्यायालयाची चपराक

छोटय़ा-छोटय़ा कारणांवरून भांडून त्यात खेळावर अन्याय करू नका, अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने भारतीय बॅडमिंटन संघटना (बीआयए) आणि खेळाडूंना गुरुवारी…

मुंबईसाठी स्वतंत्र ‘सीआरझेड’?

समुद्रकिनाऱ्याच्या लगत गेल्या कित्येक दशकांपासून वसलेली हजारो बांधकामे, विकासानुसार निर्माण झालेली जागेची गरज आणि पर्यावरणाच्या ऱ्हासाबाबतच्या चिंता या सर्वाच्या पाश्र्वभूमीवर…

‘त्या’ बार-हॉटेल्सवर काय कारवाई ?

नियम धाब्यावर बसवून मद्य उपलब्ध करून देणाऱ्या ऑर्केस्ट्रा बार आणि अन्य हॉटेल्सवर काय कारवाई केली, अशी विचारणा करीत त्याबाबत स्पष्टीकरण…

..आणि उच्च न्यायालयातच घरांची बोली लागली!

विकासकाने इमारत बांधताना झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाचे (झोपु) विकास शुल्क व महापालिकेचा कर न भरल्याने उच्च न्यायालयाने विकासकाकडून थकित रक्कम वसूल…

शिधावाटप नियंत्रकांच्या दोन परिपत्रकांना उच्च न्यायालयाची चपराक

शिधावाटप दुकानदारांना आधार कार्डाच्या नोंदी ठेवण्यासंदर्भात आणि रेशनिंग अधिकाऱ्याला महिन्यातून एकदाच भेटण्याबाबत शिधावाटप नियंत्रकांनी काढलेली दोन परिपत्रके प्रथमदर्शनी बेकायदा असल्याचे…

संबंधित बातम्या