State Commission for Scheduled Castes and Tribes ,
राज्य अनुसूचित जाती-जमाती आयोग अखेर कार्यान्वित, राज्य सरकारची उच्च न्यायालयात माहिती

डिसेंबर २०२० पासून आयोग कार्यान्वित नसल्याचा मुद्दा खेडस्थित सागर शिंदे यांनी जनहित याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिला होता.

Bombay High Court publishes advertisement for the post of constable Nagpur news
उच्च न्यायालयात भरती; पगार तब्बल ५२ हजारापर्यंत…

मुंबई उच्च न्यायालयाने शिपाई पदासाठी जाहिरात प्रकाशित केली आहे. सद्यस्थितीत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात २४ शिपायांची रिक्त पदे आहेत.

High Court upholds imprisonment of former Army officer after minor girl proves awareness of 'bad touch' in child abuse case.
“अल्पवयीन मुलीला वाईट स्पर्श…”, लैंगिक अत्याचार प्रकरणी माजी लष्करी अधिकाऱ्याला उच्च न्यायालयाने फटकारले

Good And Bad Touch: या प्रकरणात मार्च २०२१ मध्ये, लष्कराच्या जनरल कोर्ट मार्शलने एका माजी लष्करी अधिकाऱ्याला अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक…

High Court orders Slum Authority to clarify its position regarding rehabilitation of slum dwellers in Malvani Mumbai news
मालवणी येथील झोपडीधारकांच्या पुनर्वसनाचे काय ? उच्च न्यायालयाचे झोपु प्राधिकरणाला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश

दीड वर्षांपूर्वी जून २०२३ मध्ये ऐन पावसाळ्यात मालाडच्या मालवणी येथील अंबुजवाडीतील झोपड्यांवर पाडकाम कारवाई करण्यात आली होती.

High Court criticizes Zhopu scheme Mumbai print news
‘झोपु’ योजनेबाबत उच्च न्यायालयाचा टोला,मिळेल तिथे अतिक्रमण करा, घरे मिळवा!

अतिक्रमणामुळे मोठ्या प्रमाणात घरांची समस्या निर्माण झाली आहेे. परंतु, मिळेल तिथे अतिक्रमण करा आणि मोफत घर मिळवा या राज्य सरकारच्या…

High Court decision regarding nominee rights of deceased property
“मृताच्या संपत्तीवर नॉमिनी अधिकार सांगू शकत नाही,” उच्च न्यायालयाचा निर्णय; खरे वारसदार…

नॉमिनी अधिकृत वारसदार नसेल तर, त्याचा मृत व्यक्तीच्या संपत्तीवर काेणताही अधिकार नसतो. अशा संपत्तीचे खरे हक्कदार मृताचे अधिकृत वारसदारच असतात.

Nagpur accused was granted bail based on color of his shirt
High Court on Adultery : “पत्नीचे दुसर्‍या व्यक्तीवर प्रेम असेल तरी तो व्यभिचार ठरत नाही, जोपर्यंत…”, उच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय

पोटगीच्या प्रकरणात मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे.

१९८४ च्या शीखविरोधी दंगलीत काँग्रेसचे माजी खासदार दोषी; कोण आहेत सज्जन कुमार? (फोटो सौजन्य पीटीआय)
Anti Sikh Riots 1984 : कोण आहेत सज्जन कुमार? १९८४ च्या शीखविरोधी दंगलीत न्यायालयाने त्यांना दोषी का ठरवलं?

Sajjan Kumar 1984 riots : १९८४ च्या शीखविरोधीत दंगलीत दुहेरी हत्याकांडाची घटना घडली होती, या प्रकरणात न्यायालयाने काँग्रेसचे माजी खासदार…

Vasai, rehabilitate , residents , 41 buildings,
वसई : ४१ इमारतींमधील रहिवशांच्या पुनर्वसनाचे काय केले? तीन आठवड्यात भूमिका स्पष्ट करा, उच्च न्यायायलयाचे आदेश

नालासोपारा येथील ४१ अनधिकृत इमारतींवर करण्यात आलेल्या कारवाईनंतर बेघर झालेल्या रहिवाशांच्या पुनर्वसन कसे करणार आणि त्यासाठी काय प्रयत्न केले जात…

developers can now construct buildings 84 92 meters above sea level in three Chembur slums
पालघर जिल्हा ग्राहक मंच चार आठवड्यांच्या आत कार्यरत करण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला आदेश

मुंबई उच्च न्यायालयाने आज पालघर जिल्ह्यात जिल्हा ग्राहक मंच स्थापन करण्याची मागणी करणाऱ्या दत्ता रानबा अडोदे यांच्यातर्फे दाखल करण्यात आलेल्या…

सजावटीची प्लास्टिक फुले विघटनशील?  उच्च न्यायालयाची केंद्र सरकारला विचारणा

एकेरी वापराच्या प्लास्टिक वस्तूंच्या प्रतिबंधित यादीत सजावटीच्या प्लास्टिकच्या फुलांचा समावेश न करण्याच्या केंद्र सरकारच्या भूमिकेबाबत उच्च न्यायालयाने बुधवारी आश्चर्य व्यक्त…

संबंधित बातम्या