गारपीटग्रस्तांना वेठीस धरू नका!

गारपीटग्रस्तांना कर्जवसुलीसाठी वेठीस धरू नका, असे बँकांना बजावत मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला.

मोदींच्या निर्दोषत्वास उच्च न्यायालयात आव्हान

गुजरात राज्यात सन २००२ मध्ये झालेल्या जातीय दंगलींप्रकरणी मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना निर्दोष सोडण्याच्या अहमदाबाद महानगर न्यायालयाच्या निर्णयास गुजरात उच्च…

उच्च न्यायालयाने मंगळवारी याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवला

शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे निवृत्तीवेतनाचा लाभ देण्याची मागणी करणाऱ्या म्हाडा कर्मचाऱ्यांच्या याचिकेवरील निर्णय उच्च न्यायालयाने मंगळवारी राखून ठेवला. न्यायालय हा निर्णय बुधवारी…

उच्च न्यायालयाची महापौर व आयुक्तांना नोटीस

सहायक आयुक्त सरळसेवा भरती प्रक्रियेत निवड झालेल्या दोन उमेदवारांपैकी एकास रुजू करून घेत दुसऱ्याचा ठराव अंशत: विखंडित करण्याच्या शासन निर्णयाला…

‘वसंतसागर’च्या पुनर्विकासास उच्च न्यायालयाचा नकार

मरिन ड्राइव्ह परिसर हा वारसा (हेरिटेज) यादीमध्ये मोडत असल्याने या परिसरातील ‘वसंतसागर’ या सहा मजली इमारतीचा पुनर्विकास करण्यास मुंबई उच्च…

कुंभमेळा आणि गोदावरी नदीच्या प्रदूषणासंदर्भात अभ्यासासाठी उच्च न्यायालयाची समिती गठीत

कुंभमेळा आणि गोदावरी नदीतील प्रदूषणासंदर्भात राष्ट्रीय हरित न्यायालयात संभाजी ब्रिगेडने दाखल केलेल्या याचिकेवर या सर्व बाबींचा अभ्यास करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने…

ठाणे उपमहापौरपदाचा वाद आता उच्च न्यायालयात

ठाण्यातील भाजपचे शहराध्यक्ष मिलिंद पाटणकर यांचा उपमहापौरपदाचा राजीनामा जबरदस्तीने घेण्यात आल्यामुळे या पदासाठी घेण्यात आलेली निवडणूक रद्द करावी

दुहेरी हत्याकांडातील जन्मठेपेची शिक्षा उच्च न्यायालयात रद्दबातल

मोहोळ तालुक्यातील सोहाळे येथे झालेल्या दुहेरी हत्याकांडाच्या खटल्यात सोलापूरच्या सत्र न्यायालयाने एका आरोपीला सुनावलेली जन्मठेपेची शिक्षा मुंबई उच्च न्यायालयाने अपिलात…

त्या २६ महिलांना पुन्हा कामावर घेण्याचे वर्धा बाजारसमितीला उच्च न्यायालयाचे आदेश

चोरीचा आरोप करून सुमारे २६ महिलांना कामावरून काढून टाकणाऱ्या वध्र्याच्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीला उच्च न्यायालयाने चांगलेच धारेवर

सर्किट बेंचसाठी १६ जानेवारीस उच्च न्यायालयासमोर सादरीकरण

उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंच कोल्हापूरमध्ये सुरू होण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी स्थापन केलेल्या तीनसदस्यीय न्यायमूर्तीच्या समितीसमोर १६ जानेवारी रोजी…

हद्दवाढ इंचभरही नाही, पण माहिती देण्याचे आदेश

गेली ४० वर्षे कोल्हापूर महापालिकेची इंचभरही हद्दवाढ झाली नसताना आता उच्च न्यायालयाने ३१ जानेवारीपर्यंत हद्दवाढी संदर्भात आवश्यक ती माहिती शासनाला…

संबंधित बातम्या