Powered by
TATA MOTORS
Honda BigWing

एमपीएससीला म्हणणे सादर करण्याचे उच्च न्यायालयाचे निर्देश

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात येणाऱ्या पूर्वपरीक्षा ठरल्या दिवशीच होणार असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले, तरी पुन्हा उमेदवारांना माहिती अपलोड करण्यासाठी एसएमएस,…

‘आदर्श’ घोटाळ्यात अशोक चव्हाणांची महत्त्वाची भूमिका

‘आदर्श’ घोटाळा प्रकरणातून आपल्याला दोषमुक्त करण्याच्या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात धाव घेणारे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी या घोटाळ्यात महत्त्वाची भूमिका…

उत्सवांचे आर्थिक गणित जुळविण्यासाठी मंडळांना हवी ‘बॅनरबाजी’च्या धोरणात सूट

मुंबई उच्च न्यायालयाने आदेश देताच महापालिकेने २४ तासांमध्ये मुंबईमधील बहुतांशी बॅनर्स, फलक, झेंडे उतरविले आणि बॅनर्सबाजीबाबत एक धोरण आखण्यास सुरुवात…

‘एलबीटी’ आकारणी एक एप्रिलपासूनच!

स्थानिक स्वराज्य कर (एलबीटी) त्वरीत लागू न करण्याबाबत अंतरिम दिलासा देण्याची विनंती करणाऱ्या विविध याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या.…

उच्च न्यायालयाच्या एकसदस्यीय पीठाच्या निर्णयाला खंडपीठासमोर आव्हान देण्याचा पर्याय बंद

उच्च न्यायालयाच्या एकसदस्यीय पीठाने रिट याचिकेवर दिलेल्या निर्णयाला वा निकालाला ‘लेटर्स पेटंट अपिल्स’ म्हणजेच ‘एलपीए’द्वारे उच्च न्यायालयाच्याच खंडपीठासमोर आतापर्यंत आव्हान…

‘बॅनरबाजां’विरुद्ध पालिका आक्रमक

मुंबई उच्च न्यायालयाने फटकारताच महापालिकेने ठिकठिकाणचे बॅनर्स, फलक, झेंडे उतरविण्याची मोहीम हाती घेतली. आता होळी आणि रंगपंचमीनिमित्त अनधिकृतपणे बॅनर्स लावणाऱ्यांविरुद्ध…

पतीसोबत नातेसंबंध असणाऱ्या महिलेलाच तक्रारीचा अधिकार

पतीसोबत घरगुती नातेसंबंधांमध्ये असणाऱ्या महिलेला घरगुती हिंसाचार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत तक्रार दाखल करता येऊ शकेल, असा महत्त्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने…

जे सातारा पालिकेला जमते, ते अन्य पालिकांना का जमत नाही?

जागोजाग लावलेल्या होर्डिग्जमुळे शहरे बकाल दिसत आहेत. अशा बेकायदा होर्डिग्जवर कारवाई झालीच पाहिजे, असे स्पष्ट आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबईसह…

बेकायदा होर्डिग्ज २४ तासांत हटवा!

रस्तोरस्ती, जागोजागी लावणाऱ्यात आलेल्या आणि शहराला बकाल स्वरूप देणाऱ्या बेकायदा होर्डिग्ज विशेषत: राजकीय पक्षांच्या होर्डिग्जबाबत कठोर भूमिका घेत येत्या २४…

प्लास्टिकच्या राष्ट्रध्वजावरील बंदीची अंमलबजावणी का नाही?

प्लास्टिकचा राष्ट्रीय ध्वज न वापरण्याबाबत २००७ मध्ये काढलेल्या आदेशाची अद्याप अंमलबजावणी का केली नाही, याचे प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश मुंबई…

राज्यातील कचऱ्याची बेकायदा विल्हेवाट तात्काळ बंद करा

क्षेपणभूमी (डम्पिंग ग्राऊंड) आणि घनकचरा व्यवस्थापनाचे धोरण आखण्याची जबाबदारी असतानाही त्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या राज्य सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी धारेवर…

नोकरीपूर्वी पूर्वेतिहास सांगणे आवश्यक -उच्च न्यायालय

नोकरी मिळवताना कर्मचाऱ्याने त्याच्या मालकाला (एम्प्लॉयर) स्वत:च्या गुन्हेगारी इतिहासाची माहिती देणे आवश्यक आहे, असा निर्वाळा देताना मुंबई उच्च न्यायालयाने चोरीसाठी…

संबंधित बातम्या