घर News
केंद्रीय ग्रामविकास मंत्री शिवराज चव्हाण यांनी परवाच महाराष्ट्राला प्रधानमंत्री आवास योजनेत २० लाख घरे देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
अतिधोकादायक उपकरप्राप्त इमारतीतील मूळ भाडेकरूंना वा कोसळलेल्या उपकरप्राप्त इमारतीतील भाडेकरूंना दुरूस्ती मंडळाकडून मुंबईतील विविध ठिकाणच्या संक्रमण शिबिरात स्थलांतरित करण्यात येते.
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत घर मिळालेल्या झोपडीवासीयांच्या नावे पुन्हा नव्याने पात्रता करुन घेण्याचा नवा घोटाळा झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणात उघड झाला आहे.
घराचा मूळ एफएसआय आणि अतिरिक्त एफएसआयवर १८ टक्के जीएसटी लागू करण्याचा जीएसटी परिषदेचा प्रस्ताव आहे.
घरांचा दर्जा, अपुऱ्या सोयी-सुविधा, अपुरा पाणीपुरवठा अशा अनेक कारणांमुळे या प्रकल्पातील हजारो सदनिका विक्रीविना रिक्त पडून आहेत.
पंतप्रधान आवास ग्रामीण प्लस योजनेंतर्गत राज्यात एकूण १९ लाख ६६ हजार ७८७ पक्की घरे देण्यात येणार आहेत
भारतीय रिअल इस्टेट क्षेत्र दीर्घकाळापासून आर्थिक आणि सामाजिक चर्चेचा मुख्य विषय राहिला आहे. तसेच स्थावर मालमत्ता क्षेत्राची वाढ सामाजिक-आर्थिक परिणामांमुळे…
बांधकाम आणि पाडकामातून निर्माण होणाऱ्या राडारोड्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची यंत्रणा आतापर्यंत नव्हती.
मुंबई, ठाणे, पुणे, दिल्ली वा देशातील इतर महानगरात घरांच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्य ग्राहकांना हक्काच्या घराचे स्वप्न पूर्ण…
पुण्यात घरांच्या विक्रीत करोना संकटानंतर सातत्याने वाढ होत आहे. मोठ्या घरांना दिवसेंदिवस मागणी वाढत असल्याने विकसकांकडून अशा प्रकल्पांना प्राधान्य दिले…
म्हाडाच्या मुंबई मंडळाला मुंबई इमारत दुरूस्ती आणि पुनर्रचना मंडळाकडून सोडतीसाठी प्राप्त झालेली ताडदेवमधील काही केल्या विकली जात नसल्याचे चित्र आहे.
डोंबिवलीत गेल्या चार ते पाच वर्षाच्या कालावधीत उभारण्यात आलेल्या ६५ बेकायदा इमारतीच्या बांधकामधारकांनी या बेकायदा इमारतींना बनावट कागदपत्रांच्या आधारे महारेराचे…