नुकताच महाराष्ट्र सरकारने अध्यादेश / वटहुकूम काढून गृहनिर्माण सहकारी सोसायटय़ांना व्यवस्थापक नेमण्याची मुभा दिली आहे. सहकारी चळवळींतील राजकीय हस्तक्षेप थांबविण्यासाठी…
* गैरव्यवहार झाल्यास लेखापरीक्षणानंतर पोलीस तक्रार * विनाअनुदानित संस्थांवरील शासनाचे नियंत्रण गेले सहकारी गृहनिर्माण सोसायटय़ांमध्ये गैरव्यवहार किंवा पदाधिकाऱ्यांनी मनमानी केली…
सहकारी गृहनिर्माण सोसायटय़ांमध्ये गैरव्यवहार किंवा पदाधिकाऱ्यांनी मनमानी केली व सदस्यांनी तक्रार केल्यास प्रशासक नेमून कारभार सुधारण्याची तरतूद आतापर्यंत होती. पण…
गृहनिर्माण संस्थेचा कारभार चालविताना पदाधिकाऱ्यांना सोसाटीमधील निष्क्रिय व मनमानी सभासदांच्या वर्तणुकीमुळे मोठय़ा प्रमाणात आर्थिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागतो,…
‘‘एकेकाळी आमच्या सोसायटीचा गणेशोत्सव कसला दणक्यात व्हायचा. नाटकं काय, खेळांच्या स्पर्धा काय, कधी कधी खडाजंगी भांडणंसुद्धा.. माणसांची हिरीरी होती सगळ्यात.…
सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमधील थकबाकीदार सभासदांना वेसण घालण्यासाठी गृहनिर्माण सोसायटय़ांना वसुलीचे जादा अधिकार देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. यामुळे…
राज्यघटनेतील ९७ व्या घटनादुरुस्तीनुसार सहकारी संस्था स्थापन करण्याचा अधिकार मूलभूत हक्कांमध्ये समाविष्ट करण्यात आल्यानंतर फेब्रुवारी २०१३ पासून त्याची अंमलबजावणी होत…
राज्यातील गृहनिर्माण इमारतींचे मालकी हक्क बिल्डरांकडून तेथील रहिवाशांच्या नावावर करण्यासाठी सरकारने चालवलेल्या अभिहस्तांतर (डीम्ड कन्व्हेयन्स) मोहिमेचा सरकारी प्रक्रियेमुळेच बोऱ्या वाजत…
