‘‘एकेकाळी आमच्या सोसायटीचा गणेशोत्सव कसला दणक्यात व्हायचा. नाटकं काय, खेळांच्या स्पर्धा काय, कधी कधी खडाजंगी भांडणंसुद्धा.. माणसांची हिरीरी होती सगळ्यात.…
सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमधील थकबाकीदार सभासदांना वेसण घालण्यासाठी गृहनिर्माण सोसायटय़ांना वसुलीचे जादा अधिकार देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. यामुळे…
राज्यघटनेतील ९७ व्या घटनादुरुस्तीनुसार सहकारी संस्था स्थापन करण्याचा अधिकार मूलभूत हक्कांमध्ये समाविष्ट करण्यात आल्यानंतर फेब्रुवारी २०१३ पासून त्याची अंमलबजावणी होत…
राज्यातील गृहनिर्माण इमारतींचे मालकी हक्क बिल्डरांकडून तेथील रहिवाशांच्या नावावर करण्यासाठी सरकारने चालवलेल्या अभिहस्तांतर (डीम्ड कन्व्हेयन्स) मोहिमेचा सरकारी प्रक्रियेमुळेच बोऱ्या वाजत…
गेली अनेक वर्षे अभिहस्तांतरणासाठी (कन्व्हेयन्स) झगडून आणि उपनिबंधकांच्या कार्यालयात खेटे घालून थकलेल्या मुंबईतील ७० ते ८० टक्के इमारतींच्या नागरिकांत मुख्यमंत्री…
इमारत पूर्णत्वाचा दाखला मिळाल्यावर किंवा सोसायटीची नोंदणी झाल्यानंतर चार महिन्यांच्या आत विकासकाने (बिल्डर) इमारत हस्तांतरण करणे आवश्यक असतानाही भविष्यातील फायद्यासाठी…
मुख्यमंत्र्यांनी जून २०१३पर्यंत सर्व गृहनिर्माण संस्थांची डीम्ड कन्व्हेअन्स पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. परंतु हा आदेश पूर्णत्वास नेण्यासाठी समाजाची मानसिकता…
गृहनिर्माण सहकारी संस्थांचे मानीव अभिहस्तांतरण (डीम्ड कन्व्हेयन्स) रखडल्यामुळे निर्माण होणारा पेच तसेच याचा सदनिकाधारकांना बसणारा फटका यांतून सुटका करण्यासाठी जून…
निवडणूक आयोग ज्या पद्धतीने नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांना मतदान केंद्रस्तरीय स्वयंसेवक म्हणून घोषित करून निवडणुकीच्या कामाची जबाबदारी सोपविली आहे,…
