दुरुस्त सहकार कायदा : सुधारणांना वाव

महाराष्ट्र सहकारी कायदा १९६० च्या ९७ व्या घटना दुरुस्तीअंतर्गत अनेक दुरुस्त्या सुचविल्या आल्या आहेत. त्यामध्ये बहुसंख्य पोटनियम जशेच्या तसे आहेत.…

सोसायटी व्यवस्थापक

नुकताच महाराष्ट्र सरकारने अध्यादेश / वटहुकूम काढून गृहनिर्माण सहकारी सोसायटय़ांना व्यवस्थापक नेमण्याची मुभा दिली आहे. सहकारी चळवळींतील राजकीय हस्तक्षेप थांबविण्यासाठी…

गृहनिर्माण संस्था आणि चौकटीबाहेरचा सहकार

गृहनिर्माण संस्थांचा विचार करताना सहकाराची जी मूलतत्त्वे जागतिक पातळीवर मान्य झाली आहेत, ती समोर ठेवून त्यानुसार अधिकाधिक काम करून उद्देशपूर्ती…

सहकारी गृहनिर्माण सोसायटय़ांवर आता प्रशासक नेमता येणार नाही!

* गैरव्यवहार झाल्यास लेखापरीक्षणानंतर पोलीस तक्रार * विनाअनुदानित संस्थांवरील शासनाचे नियंत्रण गेले सहकारी गृहनिर्माण सोसायटय़ांमध्ये गैरव्यवहार किंवा पदाधिकाऱ्यांनी मनमानी केली…

आता सहकारी गृहसंस्थांवर प्रशासक नाही!

सहकारी गृहनिर्माण सोसायटय़ांमध्ये गैरव्यवहार किंवा पदाधिकाऱ्यांनी मनमानी केली व सदस्यांनी तक्रार केल्यास प्रशासक नेमून कारभार सुधारण्याची तरतूद आतापर्यंत होती. पण…

निष्क्रिय व मनमानी सभासद: सोसायटीची डोकेदुखी

गृहनिर्माण संस्थेचा कारभार चालविताना पदाधिकाऱ्यांना सोसाटीमधील निष्क्रिय व मनमानी सभासदांच्या वर्तणुकीमुळे मोठय़ा प्रमाणात आर्थिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागतो,…

फ्रिजमधलं अन्न

‘‘एकेकाळी आमच्या सोसायटीचा गणेशोत्सव कसला दणक्यात व्हायचा. नाटकं काय, खेळांच्या स्पर्धा काय, कधी कधी खडाजंगी भांडणंसुद्धा.. माणसांची हिरीरी होती सगळ्यात.…

गृहनिर्माण सह. संस्थांसाठी स्वतंत्र कायद्याची ९७ वी घटना दुरुस्ती -अ‍ॅड. पटवर्धन

केंद्र सरकारने केलेल्या ९७व्या घटना दुरुस्तीनंतर आता महाराष्ट्र सरकारही सहकार कायद्यात सुधारणा करणार असून, त्याची प्रक्रियाही सुरू झाली आहे. मात्र…

गृहसंस्थांमधील थकबाकीदारांनो, सावधान!

सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमधील थकबाकीदार सभासदांना वेसण घालण्यासाठी गृहनिर्माण सोसायटय़ांना वसुलीचे जादा अधिकार देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. यामुळे…

गृहनिर्माण संस्थांच्या नोंदणीतील अडथळा दूर

राज्यघटनेतील ९७ व्या घटनादुरुस्तीनुसार सहकारी संस्था स्थापन करण्याचा अधिकार मूलभूत हक्कांमध्ये समाविष्ट करण्यात आल्यानंतर फेब्रुवारी २०१३ पासून त्याची अंमलबजावणी होत…

‘डीम्ड कन्व्हेयन्स’च्या कागदपत्रांचे जड झाले ओझे

राज्यातील गृहनिर्माण इमारतींचे मालकी हक्क बिल्डरांकडून तेथील रहिवाशांच्या नावावर करण्यासाठी सरकारने चालवलेल्या अभिहस्तांतर (डीम्ड कन्व्हेयन्स) मोहिमेचा सरकारी प्रक्रियेमुळेच बोऱ्या वाजत…

संबंधित बातम्या