Loksatta sanvidhan bhan
संविधानभान: विवेक भेदितो अंधाराचे जाळे

‘‘पोथी ऐकली की नाही मघाशी? त्या साधुवाण्याची बोट समुद्रात बुडाली. पार रसातळाला गेली. मग बाईने प्रसाद खाताच ठणठणीत होऊन पाण्यावर आली.

Upsc Preparation Constitution of India Part 1
Upsc ची तयारी: भारताचे संविधान (भाग १)

आजच्या लेखात यूपीएससी मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर २ चा अभ्यासक्रम व या पेपरच्या तयारीकरिता आवश्यक रणनीती, अभ्यास साहित्य इत्यादी बाबींवर…

Loksatta  sanvidhan bhan Highway construction felling of trees Sayaji Shinde banyan tree
संविधानभान: ऑक्सिजन मिळावा म्हणून…

साधारण २०२२ मधली गोष्ट. परभणीच्या गंगाखेड परळी येथे महामार्गाचे बांधकाम सुरू होते. या बांधकामाच्या वेळी रस्त्याच्या आसपास वृक्षतोड सुरू होती.

indian constitution
संविधानभान : देशाचे इंद्रधनुषी सौंदर्य

अनुच्छेद ५१ (क) मध्ये देशाच्या एकात्मतेसाठी कार्य करणे हे नागरिकाचे कर्तव्य आहे, असे सांगण्याची आवश्यकता भासली नव्हती, कारण…

constitution
संविधानभान: कर्तव्याचे काव्य

सरदार स्वर्ण सिंह हे भारताचे माजी परराष्ट्रमंत्री होते. अनेक महत्त्वाच्या समित्यांवर आणि संस्थांवर त्यांनी काम केले. इंदिरा गांधी पंतप्रधानपदी असताना…

principles of the indian Constitution
संविधानभान : उदारमतवादी मार्गदर्शक तत्त्वे

मार्गदर्शक तत्त्वांच्या विभागातला अखेरचा अनुच्छेद आहे ५१ वा. या अनुच्छेदामध्ये म्हटले आहे की, आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षा यांचे संवर्धन व्हावे,…

reasonable restrictions on fundamental right to form union and organizations
संविधानभान: सर्वांपर्यंत शिक्षण पोहोचवण्याचे आव्हान

भारताच्या केंद्रीय शिक्षण खात्याने २०२१-२२ या वर्षी माध्यमिक शाळांमधून गळती होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या प्रमाणाबाबत अहवाल सादर केला. साधारण १२.६ टक्के गळतीचे हे…

Loksatta sanvidhan bhan Just like the personal laws for Hindus the laws of other religions also need to be changed
संविधानभान: नेहरूंनी वचन पूर्ण केले!

समान नागरी कायद्याचा मुद्दा अनुच्छेद ४४ च्या निमित्ताने पटलावर आला खरा; पण त्याआधीच याबाबत चर्चा सुरू झाली होती. १९३८ साली काँग्रेसअंतर्गत…

vishwambhar chaudhary and lawyer asim sarode
‘संविधान हत्या दिवसा’च्या विरोधात; थेट सरन्यायाधीशांना पत्र… काय आहेत मागण्या?

राज्यघटना मृत्यू पावल्याचे केंद्र सरकारने परिपत्रकाद्वारे जाहीर केल्यामुळे न्याय मागण्याच्या उपायाची खात्री कशी देता येईल, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयापुढे उभा…

संबंधित बातम्या