Page 16 of भारतीय संविधान

अनुच्छेद ३३ नुसार मूलभूत हक्कांत फेरफार करण्याचा अधिकार संसदेला आहे. संसद कोणाच्या हक्कांत व का फेरबदल करू शकते, याविषयी…

केशवानंद भारती खटल्याने न्यायालयाचा सन्मान वाढला, मात्र एडीएम जबलपूर खटल्यामुळे न्यायालयाची प्रतिमा डागाळली…

मूलभूत हक्कांचे रक्षण व्हावे याकरता याचिका करण्याच्या तरतुदी आहेत तर त्यानुसार न्याय मिळावा याकरता न्यायालयास अधिकार आहेत..

अनुच्छेद ३२ हा व्यक्तीला शासनयंत्रणेविरुद्ध दाद मागण्याचा हक्क देणारा, म्हणून ‘मूलभूत अधिकारां’ची खरी हमी देणारा घटक आहे…

संपत्तीचा मूलभूत हक्क रद्द झाला आणि संपत्तीचा सांविधानिक कायदेशीर हक्क मान्य केला गेला, इतके हे साधेसोपे नाही. या ३१ व्या…

संपत्तीच्या हक्काच्या अनुषंगाने संविधानसभेत मोठा वाद झाला. एखाद्याकडे अमर्याद संपत्ती असेल तर त्यातून विषमतेचे प्रश्न निर्माण होतात, असा युक्तिवाद केला जात…