Page 23 of भारतीय संविधान

‘जनमते मानुस होत सब, यह जानत संसार’ असे कबीर म्हणतात. याचा अर्थ जन्मताना आपण सारे माणूस असतो आणि हे सगळय़ा…

‘संसदीय लोकशाही’, ‘संघराज्य’, ‘कल्याणकारी राज्यसंस्था’ भारतात राहणारच, कारण ही देशाचीही ‘पायाभूत रचना’ आहे..

स्वातंत्र्यापूर्वी मोठय़ा प्रमाणावर सरंजामशाही होती. काही मोजक्या लोकांकडे शेकडो एकर जमिनी होत्या. स्वाभाविकच त्यामुळे मोठी विषमता होती.

मूलभूत हक्कांची संविधानसभेत चर्चा झाली. त्यापूर्वी नेहरू अहवालात मूलभूत हक्कांची मांडणी केलेली होती. त्यानंतर कराची ठरावानेही हक्कांबाबत आग्रही मागणी केली.

संविधानाच्या तिसऱ्या महत्त्वपूर्ण भागात (अनुच्छेद १२ ते ३५) मूलभूत हक्कांचा समावेश आहे. संविधानसभेत सर्वाधिक वाद झाले ते मूलभूत हक्कांच्या स्वरूपाबाबत.

१९५५ साली केलेल्या नागरिकत्व कायद्याने नागरिक असण्याचे निकष ठरवले. या कायद्यामध्ये ‘बेकायदा स्थलांतरित’ असा शब्द वापरला होता.

नोंदणीद्वारे नागरिकत्व प्राप्त करण्यासाठी किमान सात वर्षे भारतात वास्तव्य असले पाहिजे, अशी एक अट आहे.

ईस्ट इंडिया कंपनीच्या हाती कारभार होता. त्या आधी तर विविध संस्थानांमध्ये प्रजेच्या रूपातच लोक राहात होते.