Page 29 of भारतीय संविधान

भारतीय राज्यघटनेची गेल्या ७५ वर्षांतली वाटचाल पडताळून पाहायची तर उत्सवीकरणाच्या पलीकडे जाऊन, अधिक गांभीर्याने विचार करावा लागेल.

भारत सरकार कायद्यावर (१९३५) ‘गुलामीचे संविधान’ अशी टीका झाली असली, तरीही त्याने भारताला संघराज्याच्या प्रारूपाची दिशा दिली..

एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात भारताचा स्वातंत्र्यासाठीचा झगडा अधिक तीव्र झाला. काँग्रेसची वार्षिक अधिवेशने होऊ लागली. त्यातून नवनव्या मागण्या समोर येऊ लागल्या.

संविधानाच्या निर्मिती प्रक्रियेत प्राचीन आणि प्रागतिक परंपरांचा संदर्भ होता; मात्र अखेरीस भारताचं संविधान आकाराला आलं ते वसाहतवादाच्या चौकटीत.

‘‘माझ्या साऱ्या तत्त्वज्ञानाचा सारांश तीन शब्दांत आहे : स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता. लोक म्हणतात ही मूल्ये मी फ्रेंच राज्यक्रांतीतून घेतली…

संविधान म्हणजे नियमांचा, कायद्यांचा दस्तावेज आहे, मात्र कोणतेही नियम अथवा कायदे हे निर्वातात जन्माला येत नाहीत.

या वर्षीचे ‘चतु:सूत्र’ सदर भारतीय संविधानाच्या अमृत महोत्सवाला वाहिलेले आहे! त्यात संविधान सभेतील चर्चाच्या मागोव्यापासून ते सद्य:स्थितीत संविधान आणि कायद्यांची…

संविधानाने नियतीच्या कराराला अर्थ दिला हे अगदीच खरे; मात्र मुळात संविधान हवे कशाला आणि संविधान आहे काय? हे अगदीच प्राथमिक…