constitution of india
संविधानभान: राज्य पातळीवरील शासनाची रूपरेखा

संविधानातील केंद्र पातळीवरील रचना संविधानाच्या पाचव्या भागात स्पष्ट केलेली आहे. ढोबळमानाने केंद्र पातळीवरील शासनव्यवस्थेप्रमाणे राज्य पातळीवरील व्यवस्थेचा आराखडा मांडलेला आहे.

indian constitution
संविधानभान: कॅग : आर्थिक व्यवस्थेचा पहारेकरी

कॅगच्या २०२३ साली प्रसिद्ध झालेल्या अहवालातून मोदी सरकारने केलेला भ्रष्टाचार उघडकीस आला. या अहवालात काही धक्कादायक बाबी होत्या.

Loksatta chatusutra article about Secondary citizenship of women
चतुःसूत्र: स्त्रियांचे दुय्यम नागरिकत्व

आधुनिक उदारमतवादी लोकशाही व्यवस्थांची प्रस्थापना होत असतानाच; घटनात्मक चौकटीत नागरिकत्वाचीदेखील ठोस संकल्पना साकारते असे मानले जाते.

Economic progress is not social progress
आर्थिक उन्नती म्हणजे सामाजिक उन्नती नव्हे

एखाद्या आरक्षित गटातील व्यक्ती आर्थिकदृष्ट्या संपन्न झाली, तरीही तिचे समाजातील स्थान उंचावते का? तिला अपमानास्पद वागणूक मिळणे बंद होते का?

indian constitution
संविधानभान: न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य न्यायाधीश नियुक्त्या

सर्वोच्च न्यायालयाच्या एकूण रचनेत येथील न्यायाधीशांची नियुक्ती हा महत्त्वाचा भाग आहे. सरन्यायाधीशांची आणि इतर न्यायाधीशांची नियुक्ती राष्ट्रपतींमार्फत होते.

constitution of india supreme court loksatta article
संविधानभान: संविधानाच्या तटबंदीचे संरक्षक

नव्याने स्थापन केलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाची रचना निर्धारित करणे हे सुरुवातीला संविधानकर्त्यांसमोर आणि नंतर संसदेसमोर आव्हान होते.

supreme court constitution of india
संविधानभान: सर्वोच्च न्यायालय : संविधानाची तटबंदी

संविधानाच्या १२४ ते १४७ या क्रमांकाच्या अनुच्छेदांत सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना आणि अन्य तरतुदींसंदर्भात सविस्तर भाष्य आहे…

president power ordinance
संविधानभान: राष्ट्रपतींचा अध्यादेश

अध्यादेश हा तात्पुरता कायदा आहे. तो लागू करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना संविधानाच्या १२३ व्या अनुच्छेदानुसार प्राप्त झाला आहे…

संबंधित बातम्या