Page 11 of भारतीय अर्थव्यवस्था News

रोजगार, नोटाबंदी आणि जीएसटीच्या आघाडीवर सरकार अपयशी ठरल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात येत असताना एशियन डेव्हलपमेंट बँकेने सरकारला दिलासा देणारी बातमी…

जीएसटीमुळे भारताच्या महसुलातही वाढ होणार आहे, तसेच विकासदरही वाढण्यास हातभार लागेल

सध्या दिसणाऱ्या अर्थविकासाची मदार आहे ती, सरकार ज्या क्षेत्रात गुंतवणूक करते फक्त त्याच क्षेत्रांवर..

भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वेग नुकत्याच संपलेल्या आर्थिक वर्षांच्या शेवटच्या तिमाहीत ७.९ टक्के

आंबेडकरांसारख्यांनी एखाद्या विषयावर विचार जरी मांडले तरी ते विचार मोठय़ा समूहावर प्रभाव पाडतात.

राजन यांनी औद्योगिक संघटनांकडून ‘काहीतरी करा’ अशा छापाच्या करण्यात येणाऱ्या मागण्याविषयीही दुमत दर्शविले.

यूपीए सरकारच्या पहिल्या टप्प्यात थोडय़ाच आर्थिक सुधारणा झाल्या असल्याचे आपल्याला आढळले

संयुक्त राष्ट्र, मॉर्गन स्टॅन्ले, गोल्डमन सॅक्सची मात्र आर्थिक सुधारणांना चालनांचीही अपेक्षा

भारत आर्थिक सुधारणांबाबत चीनपेक्षा दशकभर मागे असल्याचे त्यांनी सांगितले.

वित्तीय सर्वसमावेशकता (फायनान्शियल इन्क्लुजन) ही देशासाठी नवीन सामाजिक-आíथक संकल्पना आहे. उपेक्षित वर्गातील घटकांना परवडणाऱ्या किमतीत वित्तीय सेवा देणे असा त्याचा…

केंद्रीय सांख्यिकी संघटना-सीएसओने २०१५-१६ साठी ७.६ टक्के वृद्धिदर प्रस्तावित केला