Page 2 of भारतीय अर्थव्यवस्था News
भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विकासदराबाबत संयुक्त राष्ट्राकडून यावर्षी जानेवारी महिन्यात ६.२ टक्के दर जाहीर करण्यात आला होता. आता पुन्हा सुधारित दर जाहीर…
रेमिटन्स म्हणजे स्थलांतरितांनी त्यांच्या देशांतील त्यांच्या कुटुंबांना किंवा समुदायांना थेट पाठवलेल्या आर्थिक किंवा अंतर्भूत हस्तांतरणाची रक्कम आहे. जागतिक बँक आंतरराष्ट्रीय…
भारतीयांसाठी जागतिक कार्यस्थळे खुली होण्यातून केवळ व्यक्तिगत संधीच वाढतील असे नव्हे, तर राष्ट्रीय क्षमतांची व्याप्ती वाढण्यासही मदत होईल.
डिजिटायझेशनचा गवगवा भारतासारख्या महाप्रचंड लोकसंख्या असलेल्या देशाने किती करावा, या प्रश्नास भिडण्याचा प्रामाणिकपणा आपण दाखवायला हवा.
गेल्या काही वर्षांत भारताने अनेक धक्के पचविले आहेत. त्यातून सावरत भारताने जगातील सर्वांत वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये स्थान मिळविले आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्थेसंदर्भात संयुक्त राष्ट्राकडून जाहीर करण्यात आलेल्या आंतरराष्ट्रीय अहवालामध्ये भाष्य करण्यात आलं आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी भारताच्या प्रगतीबाबत सध्या जो डंका पिटवला जातोय, त्याबद्दल काळजी व्यक्त केली. अशा…
भारतातील बांधकाम क्षेत्राची परिवर्तनकारी भूमिका अधोरेखित करणाऱ्या ‘विकसित भारताची उभारणी’ या अहवालाचे ‘क्रेडाई’ने प्रकाशन केले आहे.
मजबूत देशांतर्गत मागणी, ग्राहकांचा वाढता आत्मविश्वास आणि व्यवसायाची शाश्वत पातळी याच्या जोरावर भारतीय अर्थव्यवस्थेची घोडदौड कायम राहिला असा विश्वास जागतिक…
सकल राज्य उत्पन्नाच्या ५० टक्के उत्पन्न मुंबई महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण क्षेत्रातील पाच जिल्ह्यांमधून मिळते.
केंद्रात नरेंद्र मोदी सरकारने २०१४ मध्ये कार्यभार स्वीकारला तेव्हा अर्थव्यवस्था नाजूक स्थितीत होती; सार्वजनिक वित्तव्यवस्था खराब होती
देशातील सेवा क्षेत्राने सरलेल्या जानेवारीमध्ये मागील सहा महिन्यांतील उच्चांकी पातळी गाठणारी कामगिरी केली.